इंडियन सोसीत्य एक्ट १८६०

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The Societies Registration Act, 1860

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Gujarat Pradesh Panchayat Parishad And Ors. vs State Of Gujarat And Ors. on 25 October, 2002

Ambalal Okarlal Patel vs Filoman Pathubhai Patel on 21 March, 2003

Mangesh Janardhan Mohite (President) And ... vs State Of Maharashtra And Ors. on 2 November, 2001

Parmar Dipubhai B. And 10 Ors. vs Registraqr Of Co-Operative Societies And 3 ... on 2 February, 2006

All India Children Care And Educational ... vs Joint Commissioner Of Income Tax on 26 June, 2002

Central Government Act

THE SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1860 ACT NO. 21 OF 1860 [ 21st May, 1860.] An Act for the Registration of Literary, Scientific and Charitable Societies. Preamble.-- WHEREAS it is expedient that provision should be made for improving the legal condition of societies established for the promotion of literature, science, or the fine arts, or for the 74 1 Short title given by the Indian Short Titles Act, 1897 (14 of 1897 ). The Act (with the exception of the first four sections) is based on the Literary and Scientific Institutions Act, 1854 (17 and 18 Vict., c. 112), ss. 20 et seq. It has been declared ot be in force in the whole of India, except the Scheduled Districts, by s. 3 of the Laws Local Extent Act, 1874 (15 of 1874 ). It has been extended to the New Provinces and Meged States by Act 59 of 1949 . It has been declared, by notification under s. 3 (a) of the Scheduled Districts Act, 1874 (14 of 1874 ), to be in force in the folowing Scheduled Districts, namely:- West Jaipaiguri... See Gazette of India, 1881 , Pt. I. p. 74. The Districts of Hazaribagh, Lohardaga (now the Ranchi District, see Calcutta Gaxette, 1899 , Pt. I, p. 44), and Manabhum and Pargana Dhalbhum and the KolIhan in the District of Singbhum.. Ditto 1881 , Pt. I, p. 504. The Scheduled porition of the Mirzapur District.. Ditto 1879 , Pt. I, p. 383. Jaunsar Bawar... Ditto 1879 , Pt. I, p. 302, The Scheduled Districts in in Ganjam and Vizagapalam.. Ditto 1898 , Pt. I, p. 870 Assam (except the North Lushai Hills)..... Ditto 1897 , Pt. I, p. 299. It has been extended, by notificatio under s. 5 of the last- mentioned Act, to the follwing Scheduled Districts, namely:- Kumaon and Garlhwal. See Gazette of India, 1876 , Pt. I, p. 606. Ajmer and Merwara. Ditto 1876 , Pt. I, p. 380. It has been declared, by notification under s. 3 (b) of the same Act, not to be in force in the Scheduled District of Lahaul, See Gazette of India, 1886 , Pt. I, p. 301. The Act has been extended to Goa, Daman and Diu with modifications by Reg. 12 of 1962 , s. 3 and Sch., to Dadra and Nagar Haveli with modifications by Reg. 6 of 1963 . s. 2 and Sch, I (w. e. f. 1- 7- 1965 ) and to the Union territory of Lakshadweep, by Reg. 8 of 1965 , s, 3 and Sch. (w. e. f. 1- 10- 1967 ). diffusion of useful knowledge, 1 the diffusion of political education] or for charitable purposes; It is enacted as follows:-

1. Societies formed by memorandum of association and registration.-- Any seven or more persons associated for any literary, scientific, or charitable purpose, or for any such purpose as is described in section 20 of this Act, may, by subscribing their names to a memorandum of association, and filing the same with the Registrar of Joint- stock Companies 2[ , form themselves into a society under this Act.

2. Memorandum of association.-- The memorandum of association shall contain the following things (that is to say)- the name of the society; the objects of the society; the names, addresses, and occupations of the governors, council, directors, committee, or other governing body to whom, by the rules of the society, the management of its affairs is entrusted. A copy of the rules and regulations of the society, certified to be a correct copy by not less than three of the members of the governing body, shall be filed with the memorandum of association.

999999. It ahs been amended in- C. P. and Berar by C. P. and Berar Act 3 of 1940. Assam by Assam Acts 14 pf 1948. 15 1948, I of 1952, 7 of 1957 and 11 of 1958, Bihar by Bihar Acts 30 fo 1948, 4 of 1951 and 2 of 1960, Punjab by East Punjab Acts 32 of 1948, 6 of 1949 and Punjab Act 21 of 1961, West Bengal by West Bengel Act 16 of 1950, Andra by president' s Act 10 of 1954, Madras by Mad, Act 9 of 1960, Orissa by Orissa Acts 21 of 1958, 8 of 1968 and 9 of 1979, Matharashtra by Maharashtra Acts 11 of 1968 and 49 of 1971. Himachal Pradesh by H. P. Act 23 of 1973, Uttar Pradesh by U. P. Act 25 of 1973, Bombay by Bom. Act 76 of 1958, Harayana by Haryana Act 23 or 1974, Pondicherry by Act 9 of 1969, and Union territory of Delhi by Act 26 of 1983. The Act came into force in Pondicherry vide Reg. 7 of 1963 and Sch. I (w. e. f. 1- 10- 1963 ). The Act has been repealed in tis application to Bellary District by Mysore Act 14 of 1955 and in Mysore by Mysore Acts 17 of 1960 and 19 of 1973. It has been repealed in its application to Mahakoshal. Vindhya Pradesh and Bhopal regions of Madhya Pradesh by Madhya Pradesh Act 1 of 1960 (when notified).

1. Ins. by Act 22 of 1927, s. 2.

2. The words and figures" under Act 19 of 1857" rep, by Act 16 of 1874, s. 1 and sch., Pt, I. See now the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ).

3. 1[ Registration and fees.-- Upon such memorandum and certified copy being filed, the Registrar shall certify under his hand that the society is registered under this Act. There shall be paid to the Registrar for every such registration fee of fifty rupees, or such smaller fee as 2[ the State Government] may, from time to time, direct; and all fees so paid shall be accounted for to 3[ the State Government].

4. Annual list of managing body to be field.-- Once in every year, on or before the fourteenth day succeeding the day on which, according to the rules of the society, the annual general meeting of the society is held, or, if the rules do not provide for an annual general meeting, in the month of January, a list shall be filed with the Registrar of Joint- stock Companies, of the names, addresses and occupations of the governors, council, directors, committee, or other governing body then entrusted with the management of the affairs of the society.

5. Property of society how vested.-- The property, movable and immovable, belonging to a society registered under this Act, if not vested in trustees, shall be deemed to be vested, for the time being, in the governing body of such society, and in all proceedings, civil and criminal, may be described as the property of the governing body of such society by their proper title.

6. Suits by and against societies.-- Every society registered under this Act may sue or be sued in the name of the president, chairman, or principal secretary, or trustees, as shall be determined by the rules and regulations of the society, and, in default of such determination, in the name of such person as shall be appointed by the governing body for the occasion: Provided that it shall be competent for any person having a claim or demand against the society, to sue the president or chairman, or principal secretary or the trustees thereof, if on application to the governing body some other officer or person be not nominated to be the defendant.

7. Suits not to abate.-- No suit or proceeding in any Civil Court shall abate or discontinue by reason of the person, by or against whom such suit or proceedings shall have been brought or continued, dying or ceasing to fill the character in the name whereof he shall have sued or been sued, but the same suit or proceeding shall be continued in the name of or against the successor of such person.

8. Enforcement of judgment against society.-- If a judgment shall be recovered against the person or officer named on behalf of the society, such judgment shall not be put in force against the property. movable or immovable, or against the body of such person or officer, but against the property of the society. The application for execution shall set forth the judgment, the fact of the party against whom it shall have been recovered having sued or having been sued, as the case may be, on behalf of the society only, and shall require to have the judgment enforced against the property of the society.

1. This section was amended in its application to Berar by s. 14 of the Central Provinces and Berar Vidya mandir Act, 1939 (C. P. and B. Act 3 of 1940 ).

2. The words" the Governors- General of India in Council" have been successively adapted by the A. O. 1937 and the A. O. 1950 to read as above. 3. the word" Govt," has been successively adapted by the A. O. 1937 and the A. O. 1950 to read as above.

9. Recovery of penalty accruing under bye- law.-- Whenever by any bye- law duly made in accordance with the rules and regulations of the society, or, if the rules do not provide for the making of bye- laws, by any bye- law made at a general meeting of the members of the society convened for the purpose (for the making of which the concurrent votes of three- fifths of the members present at such meeting shall be necessary), any pecuniary penalty is imposed for the breach of any rule or bye- law of the society, such penalty, when accrued, may be recovered in any Court having jurisdiction where the defendant shall reside, or the society shall be situate, as the governing body there of shall deem expedient.

10. Members liable to be sued as strangers.-- Any member who may be in arrear of a subscription which according to the rules of the society he is bound to pay, or who shall possess himself of or detain any property of the society in a manner or for a time contrary to such rules, or shall injure or destroy any property of the society, may be sued for such arrear or for the damage accruing from such detention, injury, or destruction of property in the manner hereinbefore provided. Recovery by successful defendant of costs adjudged.-- But if the defendant shall be successful in any suit or other proceeding brought against him at the instance of the society, and shall be adjudged to recover his costs, he may elect to proceed to recover the same from the officer in whose name the suit shall be brought, or from the society, and in the latter case shall have process against the property of the said society in the manner above described.

11. Members guilty of offences punishable as strangers.-- Any member of the society who shall steal, purloin or embezzle any money or other property, or wilfully and maliciously destroy or injure any property of such society, or shall forge any deed, bond, security for money, receipt, or other instrument, whereby the funds of the society may be exposed to loss, shall be subject to the same prosecution, and, if convicted, shall be liable to be punished in like manner, as any person not a member would be subject and liable to in respect of the like offence.

12. Societies enabled to alter, extend, or abridge their purposes.-- Whenever it shall appear to the governing body of any society registered under this Act, which has been established for any particular purpose or purposes, that it is advisable to alter, extend, or abridge such purpose to or for other purposes within the meaning of this Act, or to amalgamate such society either wholly or partially with any other society, such governing body may submit the proposition to the members of the society in a written or printed report, and may convene a special meeting for the consideration thereof according to the regulations of the society; but no such proposition shall be carried into effect unless such report shall have been delivered or sent by post to every member of the society ten days previous to the special meeting convened by the governing body for the consideration thereof, nor unless such proposition shall have been agreed to by the votes of three- fifths of the members delivered in person or by proxy, and confirmed by the votes of three- fifths of the members present at a second special meeting convened by the governing body at an interval of on month after the former meeting.

13. Provision for dissolution of societies and adjustment of their affairs.-- Any number not less than three- fifths of the members of any society may determine that it shall be dissolved, and thereupon it shall be dissolved forthwith, or at the time then agreed upon, and all necessary steps shall be taken for the disposal and settlement of the property of the society, its claims and liabilities, according to the rules of the said society applicable thereto, if any, and, if not, then as the governing body shall find

expedient provided that, in the event of any dispute arising among the said governing body or the members of the society, the adjustment of its affairs shall be referred to the principal Court of original civil jurisdiction of the district in which the chief building of the society is situate; and the Court shall make such order in the matter as it shall deem requisite: Provided that no society shall be dissolved unless three- fifths of the members shall have expressed a wish for such dissolution by their votes delivered in person, or by proxy, at a general meeting convened for the purpose: Provided that 1[ whenever any Government] is a member of, or a contributor to, or otherwise interested in any society registered under this Act, such society shall not be dissolved 2[ without the consent of the Government of the State of registration].

14. Upon a dissolution no member to receive profit.-- If upon the dissolution of any society registered under this Act there shall remain after the satisfaction of all its debts and liabilities any property whatsoever, the same shall not be paid to or distributed among the members of the said society or any of them, but shall be given to some other society, to be determined by the votes of not less than three- fifths of the members present personally or by proxy at the time of the dissolution, or, in default thereof, by such Court as aforesaid: Clause not to apply to Joint- stock Companies.-- Provided, however, that this clause shall not apply to any society which shall have been founded or established by the contributions of shareholders in the nature of a Joint- stock Company.

16. Governing body defined.-- The governing body of the society shall be the governors, council, directors, committee, trustees or other body to whom by the rules and regulations of the society the management of its affairs is entrusted.

17. Registration of societies formed before Act.-- Any company or society established for a literary, scientific, or charitable purpose, and registered under 3[ Act 43 of 1850 , or any such society established and constituted previously to the passing of this Act but not registered under the said Act 3[ 43 of 1850 , may at any time hereafter be registered as a society under this Act; subject to the proviso that no such company or society shall be registered under this Act unless an assent to its being so registered has been given by three- fifths of the members present personally, or by proxy, at some general meeting convened for that purpose by the governing body. In the case of a company or society registered under 3[ Act 43 of 1850 , the directors shall be deemed to be such governing body.

1. Subs. by the A. O. 1937, for" whenever the Government".

2. Subs. ibid, for" without the consent of Government".

3. Rep. by the Indian Companies Act, 1866 (10 of 1866 ), s. 219, see now the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ).

In the case of a society not so registered, if no such body shall have been constituted on the establishment of the society, it shall be competent for the members thereof, upon due notice, to create for itself a governing body to act for the society thenceforth.

18. Such societies to file memorandum, etc., with Registrar of Joint- stock Companies.-- In order to any such society as is mentioned in the last preceding section obtaining registry under this Act, it shall be sufficient that the governing body file with the Registrar of Joint- stock Companies 1[ a memorandum showing the name of the society, the objects of the society, and the names, addresses and occupations of the governing body, together with a copy of the rules and regulations of the society certified as provided in section 2, and a copy of the report of the proceedings of the general meeting at which the registration was resolved on.

19. Inspection of documents. Certified copies.-- Any person may inspect all documents filed with the Registrar under this Act on payment of a fee of one rupee for each inspection; and any person may require a copy or extract of any document or any part of any document, to be certified by the Registrar, on payment of two annas for every hundred words of such copy or extract; and such certified copy shall be prima facie evidence of the matters there in contained in all legal proceedings whatever.

20. To what societies Act applies.-- The following societies may be registered under this Act:- Charitable societies, the military orphan funds or societies established at the several presidencies of India, societies established for the promotion of science, literature, or the fine arts, for instruction, the diffusion of useful knowledge, 2 [ the diffusion of political education] the foundation or maintenance of libraries or reading- rooms for general use among the members or open to the public, or public museums and galleries of paintings and other work of art, collections of natural history, mechanical and philosophical inventions, instruments, or designs.

1. The words and figures" under Act 19 of 1857 ", rep. by Act 16 of 1874, s. 1 Sch., Pt. I, see now the Companies Act, 1956, (1 of 1956 ).

2. Ins. by Act 22 of 1927, s. 2.

भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए नीति दिशानिर्देश

Page 1 पेज 1 Policy Guidelines for setting up Community Radio Stations in India भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए नीति दिशानिर्देश Foreword प्राक्कथन In December 2002, the Government of India approved a policy for the grant of दिसंबर 2002, भारत की सरकार ने अनुदान के लिए एक नीति को मंजूरी दी licenses for setting up of Community Radio Stations to well established educational सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए शिक्षा की स्थापना के लिए लाइसेंस institutions including IITs/IIMs. आईआईटी सहित संस्थाओं / आईआईएम. The matter has been reconsidered and the Government has now decided to broad यह मामला है और पुनः विचार किया गया है कि सरकार अब व्यापक करने का निर्णय लिया है base the policy by bringing ‘Non-profit’ organisations like civil society and voluntary 'शराब न लाने-द्वारा बेस नीति नागरिक समाज और स्वयंसेवी तरह लाभ' संगठनों organisations etc under its ambit in order to allow greater participation by the civil इसके दायरे के अंतर्गत संगठनों आदि में आदेश के द्वारा अधिक से अधिक भागीदारी की अनुमति देने के लिए सिविल society on issues relating to development & social change. मुद्दों के विकास एवं सामाजिक परिवर्तन से संबंधित पर समाज. The detailed policy guidelines इस नीति को विस्तृत दिशा निर्देश in this regard is given below: इस संबंध में नीचे दिया गया है: 1. 1. Basic Principles बुनियादी सिद्धांतों An organisation desirous of operating a Community Radio Station (CRS) must be एक संगठन एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन (CRS) होना चाहिए संचालन के इच्छुक able to satisfy and adhere to the following principles: को संतुष्ट करने के लिए और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन सक्षम: a) एक) It should be explicitly constituted as a ‘non-profit’ organisation and should यह स्पष्ट एक 'गैर के रूप में गठित-लाभ' संगठन और किया जाना चाहिए चाहिए have a proven record of at least three years of service to the local community. स्थानीय समुदाय की सेवा का कम से कम तीन वर्ष की एक प्रमाणित रिकार्ड है. b) ख) The CRS to be operated by it should be designed to serve a specific well- इस CRS यह अच्छी तरह से एक विशिष्ट सेवा करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए संचालित होने - defined local community. परिभाषित स्थानीय समुदाय. c) ग) It should have an ownership and management structure that is reflective of the यह एक और है कि स्वामित्व का विचार है प्रबंधन संरचना चाहिए था community that the CRS seeks to serve. कि CRS समुदाय की सेवा करना चाहता है. d) घ) Programmes for broadcast should be relevant to the educational, प्रसारण के लिए कार्यक्रमों को शिक्षा के लिए, संगत होना चाहिए developmental, social and cultural needs of the community. इस समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की जरूरत है. e) ई) It must be a Legal Entity ie it should be registered (under the registration of यह एक कानूनी इकाई इसे (पंजीकरण के तहत पंजीकृत होना चाहिए अर्थात होगा Societies Act or any other such act relevant to the purpose). सोसायटी अधिनियम या किसी अन्य ऐसे अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक). 2. 2. Eligibility Criteria पात्रता मानदंड (i) (i) The following types of organisations shall be eligible to apply for Community संगठनों के निम्नलिखित प्रकार के समुदाय के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे Radio licences: रेडियो लाइसेंस: a) Community based organisations, which satisfy the basic principles listed at para 1 एक) समुदाय आधारित संगठनों, जो मूलभूत सिद्धांतों पैरा 1 में सूचीबद्ध संतुष्ट above. ऊपर. These would include civil society and voluntary organisations, State ये नागरिक समाज और स्वयंसेवी संगठनों, राज्य शामिल होंगे Agriculture Universities (SAUs), ICAR institutions, Krishi Vigyan Kendras, कृषि विश्वविद्यालय (SAUs), आईसीएआर संस्थाओं, कृषि विज्ञान केन्द्र, 1 1 Page 2 पेज 2 Registered Societies and Autonomous Bodies and Public Trusts registered under पंजीकृत सोसायटी और स्वायत्तशासी निकायों और सार्वजनिक न्यास के अंतर्गत पंजीकृत Societies Act or any other such act relevant for the purpose. सोसायटी अधिनियम या किसी अन्य ऐसे अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक. Registration at the time पंजीकरण के समय of application should at least be three years old. आवेदन की कम से कम तीन वर्ष का होना चाहिए. b) Educational institutions ख) शैक्षिक संस्थानों (ii) (ii) The following shall not be eligible to run a CRS: निम्नलिखित एक CRS चलाने के लिए पात्र नहीं होगा: a) Individuals; एक) व्यक्तियों; b) Political Parties and their affiliate organisations; [including students, women’s, ख) राजनीतिक दलों और उनके सम्बद्ध संगठनों; [सहित छात्रों, महिलाओं की, trade unions and such other wings affiliated to these parties.] ट्रेड यूनियनों और ऐसे अन्य पंख इन दलों से संबद्ध.] c) Organisations operating with a motive to earn profit; ग) संगठनों मुनाफा कमाने के लिए एक उद्देश्य के साथ संचालन; d) Organisations expressly banned by the Union and State Governments. घ) संगठनों स्पष्ट रूप से केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया. 3. 3. Selection Process & Processing of the applications चयन प्रक्रिया एवं आवेदन प्रसंस्करण (a) (एक) Applications shall be invited by the Ministry of I&B once every year through a आवेदन पत्रों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा हर वर्ष एक बार के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा national advertisement for establishment of Community Radio Stations. सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय विज्ञापन. However, फिर भी, eligible organisations and educational institutions can apply during the intervening period पात्र संगठनों और शिक्षा संस्थानों के बीच की अवधि के दौरान लागू कर सकते हैं between the two advertisements also. दो विज्ञापनों के बीच भी. The applicants shall be required to apply in the इस आवेदकों के भीतर लागू करने के लिए आवश्यक होगा prescribed application form along with a processing fee of Rs.2500/- and the applications निर्धारित आवेदन पत्र 2500 के एक प्रोसेसिंग शुल्क के साथ / - और अनुप्रयोग shall be processed in the following manner: निम्नलिखित तरीके से कार्रवाई की जाएगी: i) i) Universities, Deemed Universities and Government run educational विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और सरकार शैक्षिक चलाने institutions will have a single window clearance by putting up cases before संस्थानों से पहले के मामलों को रख कर एक एकल खिड़की मंजूरी होगा an inter-ministerial committee chaired by Secretary (I&B) for approval. एक अंतर मंत्रालयी समिति के सचिव की अध्यक्षता (आई एंड बी) के अनुमोदन के लिए. No नहीं separate clearance from MHA & MHRD shall be necessary. गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अलग मंजूरी आवश्यक होगी. Once the WPC इस WPC एक बार Wing of the Ministry of Communication & IT earmarks a frequency at the संचार मंत्रालय के विंग और आईटी के पर एक आवृत्ति earmarks place requested by the institution, a Letter of Intent (LOI) shall be issued. जगह संस्था द्वारा जारी किया जाएगा आशय (LOI) के एक पत्र का अनुरोध किया. ii) ii) In case of all other applicants, including private educational institutions, निजी शैक्षिक संस्थानों सहित अन्य सभी आवेदकों के मामले में, LOI shall be issued subject to receiving clearance from Ministries of Home LOI गृह मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त करने के अधीन जारी किया जाएगा Affairs, Defence & HRD (in case of private educational institutions) and मंत्रालय, रक्षा और मानव संसाधन विकास (निजी शिक्षण संस्थानों के मामले में) और frequency allocation by WPC wing of Ministry of Communication & IT. मंत्रालय ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के WPC विंग द्वारा आवृत्ति आवंटन. (b) (ख) A time schedule for obtaining clearances as below shall be prescribed: नीचे के रूप में मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक समय सारणी निर्धारित की जाएगी: i) i) Within one month of receipt of the application in the prescribed form, the निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के मिलने के एक महीने के भीतर Ministry of I&B shall process the application and either communicate to the सूचना और प्रसारण मंत्रालय के और भी बातचीत करने के लिए आवेदन प्रक्रिया करेगा 2 2 Page 3 पेज 3 applicant deficiencies, if any, or will send the copies of the application to the आवेदक कमियों, यदि कोई हो, या करने के लिए आवेदन पत्र की प्रतियां भेज देंगे other Ministries for clearance as prescribed in para 3(a)(i) and 3(a)(ii) above, पैरा 3 में निर्धारित रूप में मंजूरी के लिए अन्य मंत्रालयों (एक) (क) और 3 (क) (ख) के ऊपर, as the case may be. इस मामले के रूप में किया जा सकता है. ii) ii) The Ministries concerned shall communicate their clearance within three इस तीन मंत्रालयों के भीतर अपनी मंजूरी बातचीत करेगा संबंध months of receipt of the application. इस आवेदन पत्र के मिलने के महीने. However, in the event of the failure of हालांकि, इस विफलता की घटना में the concerned ministry to grant the clearance within the stipulated period of संबंधित मंत्रालय की अवधि की तय सीमा में मंजूरी प्रदान करने के लिए three months, the case shall be referred to the Committee constituted under the तीन महीने, इस मामले में समिति को भेजा जाएगा के अधीन गठित Chairmanship of Secretary (I&B) for a decision for issue of LOI. LOI के मुद्दे के लिए एक निर्णय के लिए सचिव (सूचना एवं प्रसारण) की अध्यक्षता में. iii) iii) In the event of more than one applicant for a single frequency at a given place, किसी दिए गए स्थान पर एक एकल आवृत्ति के लिए एक से अधिक आवेदक की घटना में, the successful applicant will be selected for issue of LOI from amongst the सफल आवेदक LOI के मुद्दे के लिए में से चयन किया जाएगा applicants by the Committee constituted under the Chairmanship of Secretary समिति द्वारा आवेदकों की अध्यक्षता में सचिव के अधीन गठित (I&B) on the basis of their standing in the community, the commitment (सूचना एवं प्रसारण) के समुदाय में उनकी खड़ी के आधार पर, इस प्रतिबद्धता shown, the objectives enunciated and resources likely to be mobilized by the दिखाया, उद्देश्यों स्थापित और संसाधनों के द्वारा जुटाए जाने की संभावना applicant organisation as well as its credentials and number of years of आवेदक संगठन के रूप में अच्छी तरह के रूप में अपनी साख और वर्ष की की संख्या community service rendered by the organisation. सामुदायिक सेवा संगठन द्वारा गाया. iv) iv) Within one month of the issue of the Letter of Intent (LOI) the eligible इरादे (LOI) के पात्र के पत्र के मुद्दे को एक महीने के भीतर applicant will be required to apply, in the prescribed format and with the आवेदक को लागू करने के लिए, निर्धारित प्रारूप में आवश्यक होगी और साथ requisite fee, to the WPC Wing of the Ministry of Communication & IT, इस WPC विंग मंत्रालय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए अपेक्षित शुल्क, Sanchar Bhawan, New Delhi for frequency allocation & SACFA clearance. संचार भवन, नई दिल्ली आवृत्ति आवंटन और SACFA निकासी के लिए. v) v) A time frame of six months from the date of application is prescribed for issue आवेदन की तारीख से छह माह का एक समय सीमा मुद्दे के लिए निर्धारित है of SACFA clearance. SACFA निकासी की. In the event of non-receipt of such clearance from the गैर की घटना ऐसी मंजूरी मिलने में से में Ministry of Communication & IT within the stipulated period of six months, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की छह महीने की अवधि के भीतर निर्धारित की गई, the case will be referred to the Committee constituted under the Chairmanship यह मामला इस समिति को सौंपा जाएगा अध्यक्षता में गठित of Secretary (I&B) for a decision. सचिव (सूचना एवं प्रसारण) एक निर्णय के लिए की. vi) vi) On receipt of SACFA clearance (a copy of which shall be submitted by the SACFA मंजूरी मिलने पर जो के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा (एक प्रतिलिपि applicant), the LOI holder shall furnish a bank guarantee in the prescribed आवेदक) के LOI धारक निर्धारित में एक बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा format for a sum of Rs.25, 000/-. Rs.25, 000 की राशि के लिए प्रारूप / -. Thereupon, the LOI holder will be invited to इस के बाद, इस LOI धारक के लिए आमंत्रित किया जाएगा sign a Grant of Permission Agreement (GOPA) by Ministry of I&B, which हस्ताक्षर एक अनुदान अनुमति करार (GOPA के) मंत्रालय के सूचना और प्रसारण, के द्वारा जो will enable him to seek Wireless Operating License (WOL) from the WPC उसे WPC से वायरलेस आपरेटिंग लाइसेंस (WOL) लेने के लिए सक्षम हो जाएगा Wing of the Ministry of Communication & IT. मंत्रालय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के विंग. The Community Radio Station इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन 3 3 Page 4 Page 4 can be made operational only after the receipt of WOL from the Ministry of परिचालन मंत्रालय की ओर से WOL की प्राप्ति के बाद ही किया जा सकता है Communication & IT. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी. vii) Within three months of receipt of all clearances ie signing of GOPA, the vii) सभी मंजूरी के मिलने के तीन महीने के भीतर GOPA के हस्ताक्षर अर्थात् को Permission Holder shall set up the Community Radio Station and shall अनुमति धारक को सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करेगा और करेगा intimate the date of commissioning of the Community Radio Station to the सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए कमीशन की तारीख अंतरंग Ministry of I&B. मंत्रालय के सूचना एवं बी का viii) Failure to comply with time schedule prescribed above shall make the viii) विफलता समय सारणी के ऊपर निर्धारित का पालन करने के लिए करना होगा LOI/GOPA holder liable for cancellation of its LOI/GOPA and forfeiture of LOI / GOPA धारक की रद्द करने के लिए उत्तरदायी इसकी LOI / GOPA और जब्ती के the Bank Guarantee. बैंक गारंटी. 4. 4. Grant of Permission Agreement conditions अनुदान अनुमति समझौते की शर्तें i) i) The Grant of Permission Agreement period shall be for five years. यह अनुदान अनुमति करार की अवधि के पांच वर्षों के लिए किया जाएगा. ii) ii) The Grant of Permission Agreement and the Permission letter will be non- यह अनुदान अनुमति समझौते और अनुमति पत्र की गैर जाएगा transferable. अन्तरणीय. iii) iii) No permission fee shall be levied on the Permission Holder. नहीं अनुमति शुल्क की अनुमति धारक पर लगाया जाएगा. However, the बहरहाल, Permission Holder will be required to pay the spectrum usage fee to WPC अनुमति धारक को WPC स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भुगतान करने के लिए आवश्यक हो जाएगा wing of Ministry of Communication & IT. मंत्रालय ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के पंख. iv) iv) In case the Permission Holder does not commence his broadcasting operations मामले में अनुमति धारक अपने प्रसारण परिचालन शुरू नहीं करता है within three months of the receipt of all clearances or shuts down broadcasting सभी मंजूरी या बंद प्रसारण नीचे की प्राप्ति के तीन महीने के भीतर activity for more than 3 months after commencement of operation, its आपरेशन के प्रारंभ होने के बाद से अधिक 3 महीने के लिए अपनी गतिविधि Permission is liable to be cancelled and the frequency allotted to the next अनुमति रद्द होने की और आवृत्ति जिम्मेदार है करने के लिए आवंटित अगले eligible applicant. पात्र आवेदक. v) v) An applicant/organisation shall not be granted more than one Permission for एक आवेदक / संगठन एक अनुमति के लिए और अधिक से अधिक प्रदान नहीं किया जाएगा CRS operation at one or more places. एक या अधिक स्थानों पर CRS आपरेशन. vi) vi) The LOI Holder shall furnish a bank guarantee for a sum of Rs.25,000/- इस LOI धारक Rs.25000 की राशि / के लिए एक बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा -- (Rupees twenty five thousand) only to ensure timely performance of the (रुपए +२५०००) ही के समय प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए Permission Agreement. अनुमति करार. vii) vii) If the Permission Holder fails to commission service within the stipulated यदि अनुमति धारक सेवा आयोग की तय सीमा विफल period, he shall forfeit the amount of bank guarantee to the Government and अवधि, वह सरकार और करने के लिए बैंक गारंटी की राशि का अधिकार खो देना होगा the Government would be free to cancel the Permission issued to him सरकार ने अनुमति उसे रद्द करने के लिए जारी करने के लिए स्वतंत्र होगा 4 4 Page 5 Page 5 5. 5. Content regulation & monitoring सामग्री नियमन और निगरानी i) i) The programmes should be of immediate relevance to the community. इस कार्यक्रम में समुदाय के लिए तत्काल प्रासंगिकता की होनी चाहिए. The इस emphasis should be on developmental, agricultural, health, educational, जोर विकास, कृषि स्वास्थ्य, शिक्षा पर होना चाहिए, environmental, social welfare, community development and cultural पर्यावरण, सामाजिक कल्याण, सामुदायिक विकास और सांस्कृतिक programmes. कार्यक्रम. The programming should reflect the special interests and needs इस कार्यक्रम में विशेष हितों और जरूरतों को प्रतिबिंबित करना चाहिए of the local community. स्थानीय समुदाय की. ii) ii) At least 50% of content shall be generated with the participation of the local सामग्री के कम से कम 50% की भागीदारी से उत्पन्न किया जाएगा स्थानीय community, for which the station has been set up. जिसके लिए स्टेशन की स्थापना की गई है समुदाय,. iii) iii) Programmes should preferably be in the local language and dialect(s). कार्यक्रम अधिमानतः स्थानीय भाषा में होना चाहिए और (भाषा ओं). iv) iv) The Permission Holder shall have to adhere to the provisions of the इस अनुमति के धारक के प्रावधानों का पालन करना होगा Programme and Advertising Code as prescribed for All India Radio. कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के रूप में ऑल इंडिया रेडियो के लिए निर्धारित. v) v) The Permission Holder shall preserve all programmes broadcast by the CRS अनुमति धारक सभी कार्यक्रमों को CRS द्वारा प्रसारित की रक्षा करेंगे for three months from the date of broadcast. प्रसारण की तारीख से तीन महीने के लिए. vi) vi) The Permission Holder shall not broadcast any programmes, which relate to अनुमति धारक जिसमें से संबंधित किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं करेगा news and current affairs and are otherwise political in nature. समाचार और वर्तमान मामलों और अन्यथा प्रकृति में राजनीतिक हैं. vii) vii) The Permission Holder shall ensure that nothing is included in the अनुमति धारक इस में शामिल है कि कुछ भी नहीं है यह सुनिश्चित करेगा programmes broadcast which: कार्यक्रमों का प्रसारण जिसमें: a. a. Offends against good taste or decency; अच्छा स्वाद या शालीनता के खिलाफ Offends; b. ज. Contains criticism of friendly countries; मित्र देशों की आलोचना Contains; c. c. Contains attack on religions or communities or visuals or words contemptuous धर्म या समुदाय या दृश्यों या शब्दों पर Contains हमले तिरस्कारपूर्ण of religious groups or which either promote or result in promoting communal धार्मिक समूहों के या जो भी बढ़ावा या परिणाम को बढ़ावा देने में सांप्रदायिक discontent or disharmony; असंतोष या असाम्यता; d. मृ. Contains anything obscene, defamatory, deliberate, false and suggestive Contains कुछ अश्लील, अपमानसूचक, विचार, झूठे और विचारोत्तेजक innuendoes and half truths; innuendoes और आधा सच; e. e. Is likely to encourage or incite violence or contains anything against प्रोत्साहित करने के लिए या हिंसा को भड़काने या कुछ के खिलाफ शामिल की संभावना है maintenance of law and order or which promote-anti-national attitudes; कानून और व्यवस्था की है या जो-राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण; बढ़ावा का रखरखाव f. f. Contains anything amounting to contempt of court or anything affecting the Contains कुछ भी अदालत की अवमानना है या कुछ भी प्रभावित करने के लिए राशि integrity of the Nation; राष्ट्र की अखंडता; g. जी Contains aspersions against the dignity of the President/Vice President and the राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति और की मर्यादा के खिलाफ Contains aspersions को Judiciary; न्यायपालिका; 5 5 Page 6 Page 6 h. एच. Criticises, maligns or slanders any individual in person or certain groups, आलोचना, maligns या slanders व्यक्ति या कुछ में किसी भी व्यक्ति समूहों, segments of social, public and moral life of the country; देश की जनता के सामाजिक और नैतिक जीवन के घटकों; i. I. Encourages superstition or blind belief; अंधविश्वास या अंधा विश्वास को प्रोत्साहित; j. जे Denigrates women; Denigrates महिलाओं; k. के.एल. Denigrates children. Denigrates बच्चों. l. एल May present/depict/suggest as desirable the use of drugs including alcohol, मई मौजूद / दर्शाती / के रूप में अल्कोहल सहित दवाओं के प्रयोग वांछनीय सुझाव, narcotics and tobacco or may stereotype, incite, vilify or perpetuate hatred नशीले पदार्थों और तंबाकू या मई टकसाली, उत्तेजित गालियां देना या नफरत स्थिर against or attempt to demean any person or group on the basis of ethnicity, विरुद्ध या जातीयता के प्रयास के आधार पर कोई व्यक्ति या समूह को अपमानित करने के लिए, nationality, race, gender, sexual preference, religion, age or physical or mental राष्ट्रीयता, जाति, लिंग, यौन वरीयता, धर्म, आयु या शारीरिक या मानसिक disability. विकलांगता. viii) The Permission Holder shall ensure that due care is taken with respect to viii) कि उचित देखभाल सुनिश्चित करेगा अनुमति धारक का सम्मान करने के साथ लिया जाता है religious programmes with a view to avoid: से बचने के लिए एक दृश्य के साथ धार्मिक कार्यक्रम: a) Exploitation of religious susceptibilities; and एक) शोषण धार्मिक भावनाएँ का, और b) Committing offence to the religious views and beliefs of those belonging ख) के धार्मिक विचार और उन संबंधित के विश्वासों को करने अपराध to a particular religion or religious denomination. एक खास धर्म या धार्मिक मूल्य वर्ग के लिए. 6. 6. Imposition of penalty/revocation of Permission Agreement दंड का आरोपण / अनुमति के प्रतिसंहरण समझौता (i) (i) In case there is any violation of conditions cited in 5(i) to 5(viii), Government मामले में वहां की स्थिति 5 (i) में 5 से (viii), उद्धृत सरकार का कोई भी उल्लंघन है may suo motto or on basis of complaints take cognisance and place the matter आदर्श वाक्य स्वतः मई या शिकायत के आधार पर संज्ञान लेने और इस मामले जगह before the Inter-ministerial Committees on Programme and Advertising इससे पहले कि अंतर कार्यक्रम और विज्ञापन पर मंत्री समितियों Codes for recommending appropriate penalties. उचित दंड की सिफारिश करने के लिए कोड. On the recommendation of सिफारिश के पर the Committee a decision to impose penalties shall be taken. इस समिति ने एक निर्णय लिया जाएगा दंड अधिरोपित करने के लिए. However, before हालांकि, पहले the imposition of a penalty the Permission Holder shall be given an एक दंड के आरोपण को अनुमति धारक एक दिया जाएगा opportunity to represent its case. मौका अपने केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए. (ii) (ii) The penalty shall comprise of: इस दंड का समावेश करना होगा: (a) Temporary suspension of Permission for operating the CRS for a period (एक अवधि के लिए CRS संचालन के लिए अनुमति का एक) अस्थाई निलंबन up to one month in the case of the first violation पहली उल्लंघन के मामले को एक महीने में (b) Temporary suspension of Permission for operating the CRS for a period एक अवधि के लिए CRS संचालन के लिए अनुमति की ख () अस्थाई निलंबन up to three months in the case of the second violation depending on the इस के आधार पर दूसरी उल्लंघन के मामले में करने के लिए तीन महीने gravity of violation. उल्लंघन के गुरुत्वाकर्षण. 6 6 Page 7 Page 7 (c) Revocation of the Permission for any subsequent violation. (ग) निरसन बाद किसी भी उल्लंघन के लिए अनुमति की. Besides, the इसके अलावा, Permission Holder and its principal members shall be liable for all actions अनुमति धारक और उसके प्रमुख सदस्यों के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा under IPC, CrPC and other laws. आईपीसी, सीआरपीसी और अन्य कानूनों के अंतर्गत. (iii) In case of revocation of Permission, the Permission Holder will not be eligible पात्र (iii) अनुमति के निरसन के मामले में, धारक अनुमति नहीं होगी to apply directly or indirectly for a fresh permission in future for a period of प्रत्यक्ष या परोक्ष एक अवधि के लिए भविष्य में एक नई अनुमति के लिए आवेदन करने के लिए five years. पाँच साल. “Provided the penalty imposed as per above provision shall be without "बिना होगा दंड प्रावधान इसके बाद के संस्करण की प्रति के रूप में लगाया परंतु prejudice to any penal action under applicable laws including the Indian भारतीय सहित लागू कानून के तहत किसी भी दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए पूर्वाग्रह Telegraph Act 1885 and Indian Wireless Telegraphy Act 1933, as modified टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933, के रूप में परिवर्तित from time to time.” समय समय पर. " (iv) In the event of suspension of permission as mentioned in para 6 (ii) (a) & (b), (iv) अनुमति के निलंबन की घटना के रूप में पैरा 6 (ख) (एक) और (ख) में उल्लेख किया है, the permission holder will continue to discharge its obligations under the अनुमति धारक के तहत अपने दायित्वों को मुक्ति के लिए जारी रहेगा Grant of Permission Agreement during the suspension period also. अनुदान अनुमति करार की निलंबन अवधि के दौरान भी. 7. 7. Transmitter Power and Range ट्रांसमीटर पावर और रेंज i) i) CRS shall be expected to cover a range of 5-10 km. CRS 5-10 किलोमीटर की रेंज को कवर करने के लिए उम्मीद की होगी. For this, a transmitter इस के लिए, एक ट्रांसमीटर having maximum Effective Radiated Power (ERP) of 100 W would be अधिकतम प्रभावी विकिर्ण पावर (ERP) 100 डब्ल्यू का होगा होने adequate. पर्याप्त. However, in case of a proven need where the applicant organisation हालांकि, एक सिद्ध की जरूरत के मामले में जहां आवेदक संगठन is able to establish that it needs to serve a larger area or the terrain so कि यह तो एक बड़े क्षेत्र या इलाके की सेवा करने की जरूरत है स्थापित करने में सक्षम है warrants, higher transmitter wattage with maximum ERP up to 250 Watts can अधिकतम ERP को 250 वत्स से वारंट, उच्च ट्रांसमीटर वाट क्षमता कर सकते हैं be considered on a case-to-case basis, subject to availability of frequency and एक मामले पर से मामला आधार, आवृत्ति की उपलब्धता और विषय पर विचार किया such other clearances as necessary from the Ministry of Communication & IT. मंत्रालय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की ओर से आवश्यक के रूप में इस तरह के अन्य मंजूरी. Requests for higher transmitter power above 100 Watts and upto 250 Watts 100 वत्स और तक 250 वत्स ऊपर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के लिए अनुरोध shall also be subject to approval by the Committee constituted under the भी इस समिति द्वारा अनुमोदन के अधीन किया जाएगा के अधीन गठित Chairmanship of Secretary, Ministry of Information & Broadcasting. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में. ii) ii) The maximum height of antenna permitted above the ground for the CRS shall एंटीना की अधिकतम ऊंचाई को CRS के लिए जमीन से ऊपर की अनुमति दी जाएगी not exceed 30 meters. 30 मीटर से अधिक नहीं. However, minimum height of Antenna above ground जमीन के ऊपर एंटीना की हालांकि, न्यूनतम ऊंचाई should be at least 15 meters to prevent possibility of biological hazards of RF हो तो कम से कम 15 मीटर आरएफ के जैविक खतरे की संभावना को रोकने के लिए चाहिए radiation. विकिरण. 7 7 Page 8 Page 8 iii) iii) Universities, Deemed Universities and other educational institutions shall be विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों किया जाएगा permitted to locate their transmitters and antennae only within their main उनके ट्रांसमीटरों को ढूँढें और एंटीना के भीतर ही अनुमति दी उनके मुख्य campuses परिसर iv) iv) For NGOs and others, the transmitter and antenna shall be located within the गैर सरकारी संगठनों और अन्य लोगों के लिए, ट्रांसमीटर और एंटीना के भीतर स्थित हो जाएगा geographical area of the community they seek to serve. वे सेवा करना चाहते हैं समुदाय के भौगोलिक क्षेत्र. The geographical area इस भौगोलिक क्षेत्र (including the names of villages/institution etc) should be clearly spelt out (गांवों के नाम / संस्थान आदि सहित) होना स्पष्ट रूप से जाहिर की चाहिए along with the location of the transmitter and antenna in the application form. इस ट्रांसमीटर और एंटीना के रूप में आवेदन के स्थान के साथ. 8. 8. Funding & Sustenance अनुदान एवं उपजीवन i) i) Applicants will be eligible to seek funding from multilateral aid agencies. आवेदकों बहुपक्षीय सहायता एजेंसियों से धन प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएगा. Applicants seeking foreign funds for setting up the CRS will have to obtain आवेदकों को CRS स्थापित करने के लिए प्राप्त करने के लिए होगा विदेशी धन की मांग FCRA clearance under Foreign Contribution Regulation Act, 1976. विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 1976 के अंतर्गत FCRA मंजूरी. ii) ii) Transmission of sponsored programmes shall not be permitted except ट्रांसमिशन प्रायोजित कार्यक्रमों के अलावा अनुमति नहीं किया जाएगा programmes sponsored by Central & State Governments and other कार्यक्रम सेंट्रल व राज्य सरकारों द्वारा और अन्य प्रायोजित organisations to broadcast public interest information. संगठनों को सार्वजनिक हित सूचना प्रसारित करने के लिए. In addition, limited इसके अलावा, सीमित advertising and announcements relating to local events, local businesses and विज्ञापन और घोषणाओं स्थानीय घटनाओं, स्थानीय व्यापार और से संबंधित services and employment opportunities shall be allowed. सेवाओं और रोजगार के अवसरों की अनुमति दी जाएगी. The maximum अधिकतम duration of such limited advertising will be restricted to 5 (Five) minutes per ऐसी सीमित विज्ञापन की अवधि 5 से प्रतिबंधित किया जाएगा (पांच) प्रति मिनट hour of broadcast. प्रसारण का घंटा. iii) iii) Revenue generated from advertisement and announcements as per Para 8 (ii) राजस्व विज्ञापन और पैरा 8 (ख) के अनुसार घोषणाओं से उत्पन्न shall be utilized only for the operational expenses and capital expenditure of संचालन व्यय और पूंजीगत व्यय का केवल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा the CRS. इस CRS. After meeting the full financial needs of the CRS, surplus may, with इस CRS की पूरी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, अधिशेष मई, के साथ prior written permission of the Ministry of Information & Broadcasting, be पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्रालय, की अनुमति हो लिखित ploughed into the primary activity of the organization ie for education in case मामले में शिक्षा के लिए इस संगठन अर्थात के प्राथमिक गतिविधि में जोता of educational institutions and for furthering the primary objectives for which शैक्षिक संस्थानों और प्राथमिक उद्देश्यों के लिए आगे बढ़ाने के लिए the NGO concerned was established. इस गैर सरकारी संगठन का संबंध स्थापित किया गया था. 9. 9. Other Terms & Conditions अन्य नियम एवं शर्तें i) i) The basic objective of the Community Radio broadcasting would be to serve सामुदायिक रेडियो प्रसारण का मूल उद्देश्य सेवा करने के लिए किया जाएगा the cause of the community in the service area of the Permission Holder by इस अनुमति के धारक इस सेवा क्षेत्र में इस समुदाय की वजह से involving members of the community in the broadcast of their programmes. उनके कार्यक्रम के प्रसारण में इस समुदाय के सदस्यों को शामिल. 8 8 Page 9 Page 9 For this purpose community shall mean people living in the zone of the इस उद्देश्य के लिए समुदाय के लोगों के क्षेत्र में रहने का मतलब होगा coverage of the broadcasting service of the Permission Holder. अनुमति धारक की प्रसारण सेवा के कवरेज. Each applicant प्रत्येक आवेदक will have to specify the geographical community or the community of interest इस भौगोलिक समुदाय या ब्याज के समुदाय को निर्दिष्ट करना होगा it wants to cover. इसे कवर करने के लिए चाहता है. The Permission Holder shall provide the services of his CRS on free-to-air अनुमति धारक-करने के लिए स्वतंत्र पर अपने CRS की सेवाएं प्रदान करेगा हवा basis. आधार. ii) ii) Though the Permission Holder will operate the service under these guidelines हालांकि अनुमति धारक इन दिशा निर्देशों के तहत इस सेवा को संचालित करेंगे and as per the terms and conditions of the Grant of Permission Agreement समझौते की शर्तों और अनुदान अनुमति की शर्तों और के रूप में प्रति signed, the permission shall be subject to the condition that as and when any पर हस्ताक्षर किए, अनुमति इस शर्त के अधीन किया जाएगा कि रूप और जब कोई regulatory authority to regulate and monitor the broadcast services in the नियामक प्राधिकरण को विनियमित करने के लिए और में प्रसारण सेवाओं की निगरानी country is constituted, the permission holder will adhere to the norms, rules देश की अनुमति धारक के मानदंडों, नियमों का पालन करेंगे गठन किया जाता है and regulations prescribed by such authority from time to time. और विनियमों ऐसे प्राधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित. iii) iii) The Permission Holder shall provide such information to the Government on अनुमति धारक सरकार को ऐसी जानकारी प्रदान करेगा such intervals, as may be required. ऐसे अंतराल, के रूप में आवश्यक हो सकता है. In this connection, the Permission Holder इस संबंध में, अनुमति धारक is required to preserve recording of programmes broadcast during the previous कार्यक्रम के दौरान पिछले प्रसारण की रिकॉर्डिंग की रक्षा करने के लिए आवश्यक है three months failing which Permission Agreement is liable to be revoked. तीन महीने जो अनुमति करार असफल रद्द होने की जिम्मेदार है. iv) iv) The Government or its authorized representative shall have the right to inspect सरकार को या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि सही निरीक्षण होगा the broadcast facilities of the Permission Holder and collect such information अनुमति धारक के प्रसारण की सुविधा है और ऐसी जानकारी एकत्र as considered necessary in public and community interest. के रूप में सार्वजनिक और समुदाय के हित में आवश्यक समझा. v) v) The Government reserves the right to take over the entire services and सरकार भंडार का अधिकार पूरी सेवाओं और पर ले जाना networks of the Permission Holder or revoke/terminate/suspend the अनुमति धारक का नेटवर्क या रद्द / समाप्त / ने निलंबित Permission in the interest of national security or in the event of national राष्ट्रीय सुरक्षा या की घटना में के हित में अनुमति राष्ट्रीय emergency/ war or low intensity conflict or under similar type of situations. आपातकालीन / युद्ध या कम तीव्रता संघर्ष या परिस्थितियों के समान प्रकार के नीचे. vi) vi) All foreign personnel likely to be deployed by way of appointment, contract, सभी विदेशी कर्मियों नियुक्ति, करार के जरिए तैनात होने की, संभावना consultancy etc by the Permission Holder for installation, maintenance and स्थापना, रखरखाव और के लिए अनुमति धारक द्वारा परामर्श आदि operation of the Permission Holder’s services shall be required to obtain prior अनुमति धारक की सेवाओं के संचालन से पहले प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा security clearance from Government of India. भारत सरकार की ओर से सुरक्षा मंजूरी. vii) vii) The Government reserves the right to modify, at any time, the terms and किसी भी समय सरकार भंडार का अधिकार को संशोधित करने के लिए, शर्तों और conditions if it is necessary to do so, in public interest or for the proper स्थिति अगर ऐसा है, तो जनता के हित में करने के लिए आवश्यक है या के लिए उचित conduct of broadcasting or for security considerations. प्रसारण के आचरण या सुरक्षा कारणों के लिए. 9 9 Page 10 पृष्ठ 10 viii) Notwithstanding anything contained anywhere else in the Grant of Permission viii) बात के होते हुए भी कुछ भी कहीं भी अनुदान अनुमति में निहित Agreement, the Government shall have the power to direct the permission करार, सरकार ने बिजली की इजाज़त सीधा करना होगा holder to broadcast any special message as may be considered desirable to धारक कोई विशेष संदेश के रूप में करने के लिए वांछनीय माना जा सकता है प्रसारण करने के लिए meet any contingency arising out of natural emergency, or public interest or किसी भी आपात प्राकृतिक आपातकाल, या सार्वजनिक हित या से उत्पन्न मिलना natural disaster and the like, and the Permission holder shall be obliged to प्राकृतिक आपदा और इस तरह, और अनुमति धारक के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा comply with such directions. इस तरह के निर्देशों का पालन. ix) IX) The permission holder shall be required to submit their audited annual यह अनुमति धारक प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक accounts to the Government in respect of the organization/division running the इस संगठन के संबंध में खातों सरकार को / विभाजन को चलाने CRS. CRS. The accounts shall clearly show the income and expenditure incurred इस खाते को स्पष्ट रूप से आय और व्यय दिखाने चाहिए and the Assets and Liabilities in respect of the CRS. और परिसंपत्तियों और देनदारियों के CRS के संबंध में. x) एक्स) A Permission Agreement will be subject to such other conditions as may be एक अनुमति करार ऐसे अन्य परिस्थितियों के रूप में किया जा सकता है विषय होगा determined by the Government. सरकार द्वारा निर्धारित की. xi) XI) The Government shall make special arrangements for monitoring and सरकार की निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था है और बनाऊँ enforcement of the ceiling on advertisements, particularly in those areas उन क्षेत्रों में विशेष रूप से विज्ञापनों पर छत के प्रवर्तन, where private FM radio stations have been granted licenses. जहां निजी एफएम रेडियो स्टेशनों को लाइसेंस प्रदान किया गया है. ********* ********* 10 10 Original English text: Policy Guidelines for setting up Community Radio Stations in India Contribute a better translation

THE NATIONAL SECURITY ACT, 1980

THE NATIONAL SECURITY ACT, 1980

[Act No. 65 of 1980 dated 27th. December, 1980]

1. Short title and extent

2. Definitions

3. Power to make orders detaining certain persons

4. Execution of detention orders

5. Power to regulate place and conditions of detention

5A. Grounds of detention severable

6. Detention orders not to be invalid or inoperative on certain grounds

7. Powers in relation to absconding persons

8. Grounds of order of detention to be disclosed to persons affected by the order

9. Constitution of Advisory Boards

10. Reference to Advisory Boards

11. Procedure of Advisory Boards

12. Action upon the report of the Advisory Board

13. Maximum period of detention

14. Revocation of detention orders

14A. Applicable to the State of Punjab and Union Territory of Chandigarh

15. Temporary release of persons detained

16. Protection of action taken in good faith

17. Act not to have effect with respect to detentions under State laws

18. Repeal and saving

1. Short title and extent

(1) This Act may be called the National Security Act, 1980.

(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

2. Definitions

In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "appropriate Government" means, as respects a detention order made by the Central Government or a person detained under such order, the Central Government, and as respects a detention order made by a State Government or by an officer subordinate to a State Government or as respects a person detained under such order, the State Government;

(b) "detention order" means an order made under section 3;

(c) "foreigner" has the same meaning as in the Foreigners Act, 1946;

(d) "person" includes a foreigner;

(e) "State Government", in relation to a Union territory, means the administrator thereof.

3. Power to make orders detaining certain persons

(1) The Central Government or the State Government may,-

(a) if satisfied with respect to any person that with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the defence of India, the relations of India with foreign powers, or the security of India, or

(b) if satisfied with respect to any foreigner that with a view to regulating his continued presence in India or with a view to making arrangements for his expulsion from India,

it is necessary so to do, make an order directing that such person be detained.

(2) The Central Government or the State Government may, if satisfied with respect to any person that with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the security of the State or from acting in any manner prejudicial to the maintenance of Public order or from acting in any manner prejudicial to the maintenance of supplies and services essential to the community it is necessary so to do, make an order directing that such person be detained.

Explanation.- For the purposes of this sub-section, "acting in any manner prejudicial to the maintenance of supplies and services essential to the community" does not include "acting in any manner prejudicial to the maintenance of supplies of commodities essential to the community" as defined in the Explanation to sub-section (1) of section 3 of the Prevention of Black-marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980, and accordingly, no order of detention shall be made under this Act on any ground on which an order of detention may be made under that Act.

(3) If, having regard to the circumstances prevailing or likely to prevail in any area within the local limits of the jurisdiction of a District Magistrate or a Commissioner of Police, the State Government is satisfied that it is necessary so to do, it may, by order in writing, direct, that during such period as may be specified in the order, such District Magistrate or Commissioner of Police may also, if satisfied as provided in sub-section (2), exercise the powers conferred by the said sub-section:

Provided that the period specified in an order made by the State Government under this sub-section shall not, in the first Instance, exceed three months, but the State Government may, if satisfied as aforesaid that it is necessary so to do, amend such order to extend such period from time to time by any period not exceeding three months at any one time.

(4) When any order is made under this section by an officer mentioned in sub-section (3), he shall forthwith report the fact to the State Government to which he is subordinate together with the grounds on which the order has been made and such other particulars as, in his opinion, have a bearing on the matter, and no such order shall remain in force for more than twelve days after the making thereof unless, in the meantime, it has been approved by the State Government:

Provided that where under section 8 the grounds of detention are communicated by the officer making the order after five days but not later than ten days from the date of detention, this sub-section shall apply subject to the modification that, for the words "twelve days", the words "fifteen days" shall be substituted.

(5) When any order is made or approved by the State Government under this section, the State Government shall, within seven days, report the fact to the Central Government together with the grounds on which the order has been made and such other particulars as, in the opinion of the State Government, have a bearing on the necessity for the order.

4. Execution of detention orders

A detention order may be executed at any place in India in the manner provided for the execution of warrants of arrest under the Code of Criminal Procedure, 1973.

5. Power to regulate place and conditions of detention

Every person in respect of whom a detention order has been made shall be liable-

(a) to be detained in such place and under such conditions, including conditions as to maintenance, discipline and punishment for breaches of discipline, as the appropriate Government may, by general or special order, specify; and

(b) to be removed from one place of detention to another place of detention, whether within the same State or in another State, by order of the appropriate Government:

Provided that no order shall be made by a State Government under clause (b) for the removal of a person from one State to another State except with the consent of the Government of that other State.

¹[5A. Grounds of detention severable

Where a person has been detained in pursuance of an order of detention [whether made before or after the commencement of the National Security (Second Amendment) Act, 1984] under section 3 which has been made on two or more grounds, such order of detention shall be deemed to have been made separately on each of such grounds and accordingly-

(a) such order shall not be deemed to be invalid or inoperative merely because one or some of the grounds is or are-

(i) vague,

(ii) non-existent,

(iii) not relevant,

(iv) not connected or not proximately connected with such person, or

and it is not, therefore, possible to hold that the Government or officer making such order would have been satisfied as provided in section with reference to the remaining ground or grounds and made the order of detention;

(b) the Government or officer making the order of detention shall be deemed to have made the order of detention under the said section after being satisfied as provided in that section with reference to the remaining ground or grounds.]

6. Detention orders not to be invalid or inoperative on certain grounds

No detention order shall be invalid or inoperative merely by reason-

(a) that the person to be detained thereunder is outside the limits of the territorial jurisdiction of the Government or officer making the order, or

(b) that the place of detention of such person is outside the said limits.

7. Powers in relation to absconding persons

(1) If the Central Government or the State Government or an officer mentioned in sub-section (3) of section 3, as the case may be, has reason to believe that a person in respect of whom a detention order has been made has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed, that Government or officer may-

(a) make a report in writing of the fact to a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class having jurisdiction in the place where the said person ordinarily resides;

(b) by order notified in the Official Gazette direct the said person to appear before such officer, at such place and within such period as may be specified in the order.

(2) Upon the making of a report against any person under clause (a) of sub-section (1), the provisions of sections 82, 83, 84 and 85 of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall apply in respect of such person and his property as if the detention order made against him were a warrant issued by the Magistrate.

(3) If any person fails to comply with an order issued under clause (b) of sub-section (1), he shall, unless he proves that it was not possible for him to comply therewith and that he had, within the period specified in the order, informed the officer mentioned in the order of the reason which rendered compliance therewith impossible and of his whereabouts, be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

(4) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, every offence under sub-section (3) shall be cognizable

8. Grounds of order of detention to be disclosed to persons affected by the order

(1) When a person is detained in pursuance of a detention order, the authority making the order shall, as soon as may be, but ordinarily not later than five days and in exceptional circumstances and for reasons to be recorded in writing, not later than ten days from the date of detention, communicate to him the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order to the appropriate Government.

(2) Nothing in sub-section (1) shall require the authority to disclose facts which it considers to be against the public interest to disclose.

9. Constitution of Advisory Boards

(1) The Central Government and each State Government shall, whenever necessary, constitute one or more Advisory Boards for the purposes of this Act.

(2) Every such Board shall consist of three persons who are, or have been, or are qualified to be appointed as, Judges of a High Court, and such persons shall be appointed by the appropriate Government.

(3) The appropriate Government shall appoint one of the members of the Advisory Board who is, or has been, a Judge of a High Court to be its Chairman, and in the case of a Union territory, the appointment to the Advisory Board of any person who is a Judge of the High Court of a State shall be with the previous approval of the State Government concerned.

10. Reference to Advisory Boards

Save as otherwise expressly provided in this Act, in every case where a detention order has been made under this Act, the appropriate Government shall, within three weeks from the date of detention of a person under the order, place before the Advisory Board constituted by it under section 9, the grounds on which the order has been made and the representation, if any, made by the person affected by the order, and in case where the order has been made by an officer mentioned in sub-section (3) of section 3, also the report by such officer under sub-section (4) of that section.

11. Procedure of Advisory Boards

(1) The Advisory Board shall, after considering the materials placed before it and, after calling for such further information as it may deem necessary from the appropriate Government or from any person called for the purpose through the appropriate Government or from the person concerned, and if, in any particular case, if considers it essential so to do or if the person concerned desires to be heard, after hearing him in person, submit its report to the appropriate Government within seven weeks from the date of detention of the person concerned.

(2) The report of the Advisory Board shall specify in a separate part thereof the opinion of the Advisory Board as to whether or not there is sufficient cause for the detention of the person concerned.

(3) When there is a difference of opinion among the members forming the Advisory Board, the opinion of the majority of such members shall be deemed to be the opinion of the Board.

(4) Nothing in this section shall entitle any person against whom a detention order has been made to appear by any legal practitioner in any matter connected with the reference to the Advisory Board; and the proceedings of the Advisory Board and its report, excepting that part of the report in which the opinion of the Advisory Board is specified, shall be confidential

12. Action upon the report of the Advisory Board

(1) In any case where the Advisory Board has reported that there is, in its opinion, sufficient cause for the detention of a person, the appropriate Government may confirm the detention order and continue the detention of the person concerned for such period as it thinks fit.

(2) In any case where the Advisory Board has reported that there is, in its opinion, no sufficient cause for the detention of a person, the appropriate Government shall revoke the detention order and cause the person concerned to be released forthwith.

13. Maximum period of detention

The maximum period for which any person may be detained in pursuance of any detention order which has been confirmed under section 12 shall be twelve months from the date of detention:

Provided that nothing contained in this section shall affect the power of the appropriate Government to revoke or modify the detention order at any earlier time.

14. Revocation of detention orders

(1) Without prejudice to the provisions of section 21 of the General Clauses Act, 1897, a detention order may, at any time, be revoked or modified,-

(a) notwithstanding that the order has been made by an officer mentioned in sub-section (3) of section 3, by the State Government to which that officer is subordinate or by the Central Government;

(b) notwithstanding that the order has been made by a State Government, by the Central Government.

²[(2) The expiry or revocation of a detention order (hereafter in this sub-section referred to as the earlier detention order) shall not [whether such earlier detention order has been made before or after the commencement of the National Security (Second Amendment) Act, 1984] bar the making of another detention order (hereafter in this sub-section referred to as the subsequent detention order) under section 3 against the same person:

Provided that in a case where no fresh facts have arisen after the expiry or revocation of the earlier detention order made against such person, the maximum period for which such person may be detained in pursuance of the subsequent detention order shall, in no case, extend beyond the expiry of a period of twelve months from the date of detention under the earlier detention order.]

14A. ³[Applicable to the State of Punjab and Union Territory of Chandigarh]

15. Temporary release of persons detained

(1) The appropriate Government may, at any time, direct that any person detained in pursuance of a detention order may be released for any specified period either without conditions or upon such conditions specified in the direction as that person accepts, and may, at any time, cancel his release.

(2) In directing the release of any person under sub-section (1), the appropriate Government may require him to enter into a bond with or without sureties for the due observance of the conditions specified in the direction.

(3) Any person released under sub-section (1) shall surrender himself at the time and place, and to the authority, specified in the order directing his release or cancelling his release, as the case may be.

(4) If any person fails without sufficient cause to surrender himself in the manner specified in sub-section (3), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

(5) If any person released under sub-section (1) fails to fulfil any of the conditions imposed upon him under the said sub-section or in the bond entered into by him, the bond shall be declared to be forfeited and any person bound thereby shall be liable to pay the penalty thereof.

16. Protection of action taken in good faith

No suit or other legal proceeding shall lie against the Central Government or a State Government, and no suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person, for anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act.

17. Act not to have effect with respect to detentions under State laws

(1) Nothing in this Act shall apply or have any effect with respect to orders of detention, made under any State law, which are in force immediately before the commencement of the National Security Ordinance, 1980, and accordingly every person in respect of whom an order of detention made under any State law is in force immediately before such commencement, shall be governed with respect to such detention by the provisions of such State law or where the State law under which such order of detention is made is an Ordinance (hereinafter referred to as the State Ordinance) promulgated by the Governor of that State and the State Ordinance has been replaced-

(i) before such commencement, by an enactment passed by the Legislature of that State, by such enactment; or

(ii) after such commencement, by an enactment which is passed by the Legislature of that State and the application of which is confined to orders of detention made before such commencement under the State Ordinance, by such enactment.

as if this Act had not been enacted.

(2) Nothing in this section shall be deemed to bar the making under section 3, of a detention order against any person referred to in sub-section (1) after the detention order in force in respect of him as aforesaid immediately before the commencement of the National Security Ordinance, 1980, ceases to have effect for any reason whatsoever.

Explanation.- For the purposes of this section, "State law" means any law providing for preventive detention on all or any of the grounds on which an order of detention may be made under sub-section (2) of section 3 and in force in any State immediately before the commencement of the said Ordinance.

18. Repeal and saving

(1) The National Security Ordinance, 1980, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act, as if this Act had come into force on the 23rd day of September, 1980, and, in particular, any reference made under section 10 of the said Ordinance and pending before any Advisory Board immediately before the date on which this Act receives the assent of the President may continue to be dealt with by that Board after that date as if such Board had been constituted under section 9 of this Act.

Foot Notes

1. Section 5A inserted by the National Security (Second Amendment) Act 1984 (Act No. 60 of 1984) w.e.f 21st June 1984.

2. Sub-section (2) substituted by Act No. 60 of 1984, w.e.f 21st June 1984.

3. For application to the State of Punjab and Union Territory of Chandigarh after section 14 the following section shall be inserted by the National Security (Amendment) Act, 1987, w.e.f. 9th. June, 1987, namely :-

14A. Circumstances in which persons may be detained for periods longer than three months without obtaining the opinion of Advisory Boards

(1) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Act, or in any judgment, decree or order of any court or other authority, any person in respect of whom an order of detention has been made under this Act at any time before the ^*[8^th day of June, 1989] may be detained without obtaining the opinion of the Advisory Board for a period longer than three months, but not exceeding six months, from the date of his detention where such person had been detained with a view to preventing him in any disturbed area,-

(i) from interfering with the efforts of Government in coping with the terrorist and disruptive activities; and

(ii) from acting in any manner prejudicial to-

(a) the defence of India; or

(b) the security of India; or

(c) the security of the State; or

(d) the maintenance of public order; or

(e) the maintenance of supplies and services essential to the community.

Explanation 1.- The provisions of the Explanation to sub-section (2) of section 3 shall apply for the purposes of this sub-section as they apply for the purposes of that sub-section.

Explanation 2.- In this sub-section, "disturbed area" means any area which is for the time being declared by notification under section 3 of the Punjab Disturbed Areas Act, 1983, or under section 3 of the Chandigarh Disturbed Areas Act, 1983, to be a disturbed area.

Explanation 3.- In this sub-section, "terrorist and disruptive activities" means "terrorist acts" and disruptive activities within the meaning of the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Ordinance, 1987.

(2) In the case of any person to whom sub-section (1) applies, sections 3, 8 and 10 to 14 shall have effect subject to the following modifications, namely :-

(a) in section 3,-

(i) in sub-section (4), in the proviso,-

(A) for the words "ten days", the words "fifteen days" shall be substituted;

(B) for the words "fifteen days", the words "twenty days" shall be substituted;

(ii) in sub-section (5), for the words "seven days", the words "fifteen days" shall be substituted;

(b) in section 8, in sub-section (1), for the words "ten days", the words "fifteen days" shall be substituted;

(c) in section 10, for the words "shall, within three weeks", the words "shall, within four months and two weeks" shall be substituted;

(d) in section 11,-

(i) in sub-section (1), for the words "seven weeks", the words "five months and three weeks" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), for the words "detention of the person concerned", the words "continued detention of the person concerned" shall be substituted;

(e) in section 12, for the words "for the detention", at both the places where they occur, the words "for the continued detention" shall be substituted;

(f) in section 13, for the words "twelve months", the words "two years" shall be substituted;

(g) in section 14, in the proviso to sub-section (2), for the words "twelve months", the words "two years" shall be substituted;

*Substituted for the figures and words "8th day of June, 1988" by the National Security (Amendment) Act, 1988 (Act No. 43 of 1988), w.e.f. 26th May, 1988.

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Policy Guidelines for setting up Community Radio Stations in India भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए नीति दिशानिर्देश

Foreword प्राक्कथन

In December 2002, the Government of India approved a policy for the grant of दिसंबर 2002, भारत की सरकार ने अनुदान के लिए एक नीति को मंजूरी दी

licenses for setting up of Community Radio Stations to well established educational सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए शिक्षा की स्थापना के लिए लाइसेंस

institutions including IITs/IIMs. आईआईटी सहित संस्थाओं / आईआईएम.

The matter has been reconsidered and the Government has now decided to broad यह मामला है और पुनः विचार किया गया है कि सरकार अब व्यापक करने का निर्णय लिया है

base the policy by bringing ‘Non-profit’ organisations like civil society and voluntary 'शराब न लाने-द्वारा बेस नीति नागरिक समाज और स्वयंसेवी तरह लाभ' संगठनों

organisations etc under its ambit in order to allow greater participation by the civil इसके दायरे के अंतर्गत संगठनों आदि में आदेश के द्वारा अधिक से अधिक भागीदारी की अनुमति देने के लिए सिविल

society on issues relating to development & social change. मुद्दों के विकास एवं सामाजिक परिवर्तन से संबंधित पर समाज. The detailed policy guidelines इस नीति को विस्तृत दिशा निर्देश

in this regard is given below: इस संबंध में नीचे दिया गया है:

1. 1.

Basic Principles बुनियादी सिद्धांतों

An organisation desirous of operating a Community Radio Station (CRS) must be एक संगठन एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन (CRS) होना चाहिए संचालन के इच्छुक

able to satisfy and adhere to the following principles: को संतुष्ट करने के लिए और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन सक्षम:

a) एक)

It should be explicitly constituted as a ‘non-profit’ organisation and should यह स्पष्ट एक 'गैर के रूप में गठित-लाभ' संगठन और किया जाना चाहिए चाहिए

have a proven record of at least three years of service to the local community . स्थानीय समुदाय की सेवा का कम से कम तीन वर्ष की एक प्रमाणित रिकार्ड है.

b) ख)

The CRS to be operated by it should be designed to serve a specific well- इस CRS यह अच्छी तरह से एक विशिष्ट सेवा करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए संचालित होने -

defined local community . परिभाषित स्थानीय समुदाय.

c) ग)

It should have an ownership and management structure that is reflective of the यह एक और है कि स्वामित्व का विचार है प्रबंधन संरचना चाहिए था

community that the CRS seeks to serve. कि CRS समुदाय की सेवा करना चाहता है.

d) घ)

Programmes for broadcast should be relevant to the educational, प्रसारण के लिए कार्यक्रमों को शिक्षा के लिए, संगत होना चाहिए

developmental, social and cultural needs of the community . इस समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की जरूरत है.

e) ई)

It must be a Legal Entity ie it should be registered (under the registration of यह एक कानूनी इकाई इसे (पंजीकरण के तहत पंजीकृत होना चाहिए अर्थात होगा

Societies Act or any other such act relevant to the purpose). सोसायटी अधिनियम या किसी अन्य ऐसे अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक).

2. 2.

Eligibility Criteria पात्रता मानदंड

(i) (i)

The following types of organisations shall be eligible to apply for Community संगठनों के निम्नलिखित प्रकार के समुदाय के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे

Radio licences: रेडियो लाइसेंस:

a) Community based organisations, which satisfy the basic principles listed at para 1 एक) समुदाय आधारित संगठनों, जो मूलभूत सिद्धांतों पैरा 1 में सूचीबद्ध संतुष्ट

above. ऊपर. These would include civil society and voluntary organisations, State ये नागरिक समाज और स्वयंसेवी संगठनों, राज्य शामिल होंगे

Agriculture Universities (SAUs), ICAR institutions, Krishi Vigyan Kendras, कृषि विश्वविद्यालय (SAUs), आईसीएआर संस्थाओं, कृषि विज्ञान केन्द्र,

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Registered Societies and Autonomous Bodies and Public Trusts registered under पंजीकृत सोसायटी और स्वायत्तशासी निकायों और सार्वजनिक न्यास के अंतर्गत पंजीकृत

Societies Act or any other such act relevant for the purpose. सोसायटी अधिनियम या किसी अन्य ऐसे अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक. Registration at the time पंजीकरण के समय

of application should at least be three years old. आवेदन की कम से कम तीन वर्ष का होना चाहिए.

b) Educational institutions ख) शैक्षिक संस्थानों

(ii) (ii)

The following shall not be eligible to run a CRS: निम्नलिखित एक CRS चलाने के लिए पात्र नहीं होगा:

a) Individuals; एक) व्यक्तियों;

b) Political Parties and their affiliate organisations; [including students, women’s, ख) राजनीतिक दलों और उनके सम्बद्ध संगठनों; [सहित छात्रों, महिलाओं की,

trade unions and such other wings affiliated to these parties.] ट्रेड यूनियनों और ऐसे अन्य पंख इन दलों से संबद्ध.]

c) Organisations operating with a motive to earn profit; ग) संगठनों मुनाफा कमाने के लिए एक उद्देश्य के साथ संचालन;

d) Organisations expressly banned by the Union and State Governments. घ) संगठनों स्पष्ट रूप से केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया.

3. 3.

Selection Process & Processing of the applications चयन प्रक्रिया एवं आवेदन प्रसंस्करण

(a) (एक)

Applications shall be invited by the Ministry of I&B once every year through a आवेदन पत्रों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा हर वर्ष एक बार के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा

national advertisement for establishment of Community Radio Stations. सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय विज्ञापन. However, फिर भी,

eligible organisations and educational institutions can apply during the intervening period पात्र संगठनों और शिक्षा संस्थानों के बीच की अवधि के दौरान लागू कर सकते हैं

between the two advertisements also. दो विज्ञापनों के बीच भी. The applicants shall be required to apply in the इस आवेदकों के भीतर लागू करने के लिए आवश्यक होगा

prescribed application form along with a processing fee of Rs.2500/- and the applications निर्धारित आवेदन पत्र 2500 के एक प्रोसेसिंग शुल्क के साथ / - और अनुप्रयोग

shall be processed in the following manner: निम्नलिखित तरीके से कार्रवाई की जाएगी:

i) i)

Universities, Deemed Universities and Government run educational विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और सरकार शैक्षिक चलाने

institutions will have a single window clearance by putting up cases before संस्थानों से पहले के मामलों को रख कर एक एकल खिड़की मंजूरी होगा

an inter-ministerial committee chaired by Secretary (I&B) for approval. एक अंतर मंत्रालयी समिति के सचिव की अध्यक्षता (आई एंड बी) के अनुमोदन के लिए. No नहीं

separate clearance from MHA & MHRD shall be necessary. गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अलग मंजूरी आवश्यक होगी. Once the WPC इस WPC एक बार

Wing of the Ministry of Communication & IT earmarks a frequency at the संचार मंत्रालय के विंग और आईटी के पर एक आवृत्ति earmarks

place requested by the institution, a Letter of Intent (LOI) shall be issued. जगह संस्था द्वारा जारी किया जाएगा आशय (LOI) के एक पत्र का अनुरोध किया.

ii) ii)

In case of all other applicants, including private educational institutions, निजी शैक्षिक संस्थानों सहित अन्य सभी आवेदकों के मामले में,

LOI shall be issued subject to receiving clearance from Ministries of Home LOI गृह मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त करने के अधीन जारी किया जाएगा

Affairs, Defence & HRD (in case of private educational institutions) and मंत्रालय, रक्षा और मानव संसाधन विकास (निजी शिक्षण संस्थानों के मामले में) और

frequency allocation by WPC wing of Ministry of Communication & IT. मंत्रालय ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के WPC विंग द्वारा आवृत्ति आवंटन.

(b) (ख)

A time schedule for obtaining clearances as below shall be prescribed: नीचे के रूप में मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक समय सारणी निर्धारित की जाएगी:

i) i)

Within one month of receipt of the application in the prescribed form, the निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के मिलने के एक महीने के भीतर

Ministry of I&B shall process the application and either communicate to the सूचना और प्रसारण मंत्रालय के और भी बातचीत करने के लिए आवेदन प्रक्रिया करेगा

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applicant deficiencies, if any, or will send the copies of the application to the आवेदक कमियों, यदि कोई हो, या करने के लिए आवेदन पत्र की प्रतियां भेज देंगे

other Ministries for clearance as prescribed in para 3(a)(i) and 3(a)(ii) above, पैरा 3 में निर्धारित रूप में मंजूरी के लिए अन्य मंत्रालयों (एक) (क) और 3 (क) (ख) के ऊपर,

as the case may be. इस मामले के रूप में किया जा सकता है.

ii) ii)

The Ministries concerned shall communicate their clearance within three इस तीन मंत्रालयों के भीतर अपनी मंजूरी बातचीत करेगा संबंध

months of receipt of the application. इस आवेदन पत्र के मिलने के महीने. However, in the event of the failure of हालांकि, इस विफलता की घटना में

the concerned ministry to grant the clearance within the stipulated period of संबंधित मंत्रालय की अवधि की तय सीमा में मंजूरी प्रदान करने के लिए

three months, the case shall be referred to the Committee constituted under the तीन महीने, इस मामले में समिति को भेजा जाएगा के अधीन गठित

Chairmanship of Secretary (I&B) for a decision for issue of LOI. LOI के मुद्दे के लिए एक निर्णय के लिए सचिव (सूचना एवं प्रसारण) की अध्यक्षता में.

iii) iii)

In the event of more than one applicant for a single frequency at a given place, किसी दिए गए स्थान पर एक एकल आवृत्ति के लिए एक से अधिक आवेदक की घटना में,

the successful applicant will be selected for issue of LOI from amongst the सफल आवेदक LOI के मुद्दे के लिए में से चयन किया जाएगा

applicants by the Committee constituted under the Chairmanship of Secretary समिति द्वारा आवेदकों की अध्यक्षता में सचिव के अधीन गठित

(I&B) on the basis of their standing in the community , the commitment (सूचना एवं प्रसारण) के समुदाय में उनकी खड़ी के आधार पर, इस प्रतिबद्धता

shown, the objectives enunciated and resources likely to be mobilized by the दिखाया, उद्देश्यों स्थापित और संसाधनों के द्वारा जुटाए जाने की संभावना

applicant organisation as well as its credentials and number of years of आवेदक संगठन के रूप में अच्छी तरह के रूप में अपनी साख और वर्ष की की संख्या

community service rendered by the organisation. सामुदायिक सेवा संगठन द्वारा गाया.

iv) iv)

Within one month of the issue of the Letter of Intent (LOI) the eligible इरादे (LOI) के पात्र के पत्र के मुद्दे को एक महीने के भीतर

applicant will be required to apply, in the prescribed format and with the आवेदक को लागू करने के लिए, निर्धारित प्रारूप में आवश्यक होगी और साथ

requisite fee, to the WPC Wing of the Ministry of Communication & IT, इस WPC विंग मंत्रालय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए अपेक्षित शुल्क,

Sanchar Bhawan, New Delhi for frequency allocation & SACFA clearance. संचार भवन, नई दिल्ली आवृत्ति आवंटन और SACFA निकासी के लिए.

v) v)

A time frame of six months from the date of application is prescribed for issue आवेदन की तारीख से छह माह का एक समय सीमा मुद्दे के लिए निर्धारित है

of SACFA clearance. SACFA निकासी की. In the event of non-receipt of such clearance from the गैर की घटना ऐसी मंजूरी मिलने में से में

Ministry of Communication & IT within the stipulated period of six months, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की छह महीने की अवधि के भीतर निर्धारित की गई,

the case will be referred to the Committee constituted under the Chairmanship यह मामला इस समिति को सौंपा जाएगा अध्यक्षता में गठित

of Secretary (I&B) for a decision. सचिव (सूचना एवं प्रसारण) एक निर्णय के लिए की.

vi) vi)

On receipt of SACFA clearance (a copy of which shall be submitted by the SACFA मंजूरी मिलने पर जो के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा (एक प्रतिलिपि

applicant), the LOI holder shall furnish a bank guarantee in the prescribed आवेदक) के LOI धारक निर्धारित में एक बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा

format for a sum of Rs.25, 000/-. Rs.25, 000 की राशि के लिए प्रारूप / -. Thereupon, the LOI holder will be invited to इस के बाद, इस LOI धारक के लिए आमंत्रित किया जाएगा

sign a Grant of Permission Agreement (GOPA) by Ministry of I&B, which हस्ताक्षर एक अनुदान अनुमति करार (GOPA के) मंत्रालय के सूचना और प्रसारण, के द्वारा जो

will enable him to seek Wireless Operating License (WOL) from the WPC उसे WPC से वायरलेस आपरेटिंग लाइसेंस (WOL) लेने के लिए सक्षम हो जाएगा

Wing of the Ministry of Communication & IT. मंत्रालय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के विंग. The Community Radio Station इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन

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can be made operational only after the receipt of WOL from the Ministry of परिचालन मंत्रालय की ओर से WOL की प्राप्ति के बाद ही किया जा सकता है

Communication & IT. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी.

vii) Within three months of receipt of all clearances ie signing of GOPA, the vii) सभी मंजूरी के मिलने के तीन महीने के भीतर GOPA के हस्ताक्षर अर्थात् को

Permission Holder shall set up the Community Radio Station and shall अनुमति धारक को सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करेगा और करेगा

intimate the date of commissioning of the Community Radio Station to the सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए कमीशन की तारीख अंतरंग

Ministry of I&B. मंत्रालय के सूचना एवं बी का

viii) Failure to comply with time schedule prescribed above shall make the viii) विफलता समय सारणी के ऊपर निर्धारित का पालन करने के लिए करना होगा

LOI/GOPA holder liable for cancellation of its LOI/GOPA and forfeiture of LOI / GOPA धारक की रद्द करने के लिए उत्तरदायी इसकी LOI / GOPA और जब्ती के

the Bank Guarantee. बैंक गारंटी.

4. 4.

Grant of Permission Agreement conditions अनुदान अनुमति समझौते की शर्तें

i) i)

The Grant of Permission Agreement period shall be for five years. यह अनुदान अनुमति करार की अवधि के पांच वर्षों के लिए किया जाएगा.

ii) ii)

The Grant of Permission Agreement and the Permission letter will be non- यह अनुदान अनुमति समझौते और अनुमति पत्र की गैर जाएगा

transferable. अन्तरणीय.

iii) iii)

No permission fee shall be levied on the Permission Holder. नहीं अनुमति शुल्क की अनुमति धारक पर लगाया जाएगा. However, the बहरहाल,

Permission Holder will be required to pay the spectrum usage fee to WPC अनुमति धारक को WPC स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भुगतान करने के लिए आवश्यक हो जाएगा

wing of Ministry of Communication & IT. मंत्रालय ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के पंख.

iv) iv)

In case the Permission Holder does not commence his broadcasting operations मामले में अनुमति धारक अपने प्रसारण परिचालन शुरू नहीं करता है

within three months of the receipt of all clearances or shuts down broadcasting सभी मंजूरी या बंद प्रसारण नीचे की प्राप्ति के तीन महीने के भीतर

activity for more than 3 months after commencement of operation, its आपरेशन के प्रारंभ होने के बाद से अधिक 3 महीने के लिए अपनी गतिविधि

Permission is liable to be cancelled and the frequency allotted to the next अनुमति रद्द होने की और आवृत्ति जिम्मेदार है करने के लिए आवंटित अगले

eligible applicant. पात्र आवेदक.

v) v)

An applicant/organisation shall not be granted more than one Permission for एक आवेदक / संगठन एक अनुमति के लिए और अधिक से अधिक प्रदान नहीं किया जाएगा

CRS operation at one or more places. एक या अधिक स्थानों पर CRS आपरेशन.

vi) vi)

The LOI Holder shall furnish a bank guarantee for a sum of Rs.25,000/- इस LOI धारक Rs.25000 की राशि / के लिए एक बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा --

(Rupees twenty five thousand) only to ensure timely performance of the (रुपए +२५०००) ही के समय प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए

Permission Agreement. अनुमति करार.

vii) vii)

If the Permission Holder fails to commission service within the stipulated यदि अनुमति धारक सेवा आयोग की तय सीमा विफल

period, he shall forfeit the amount of bank guarantee to the Government and अवधि, वह सरकार और करने के लिए बैंक गारंटी की राशि का अधिकार खो देना होगा

the Government would be free to cancel the Permission issued to him सरकार ने अनुमति उसे रद्द करने के लिए जारी करने के लिए स्वतंत्र होगा

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5. 5.

Content regulation & monitoring सामग्री नियमन और निगरानी

i) i)

The programmes should be of immediate relevance to the community . इस कार्यक्रम में समुदाय के लिए तत्काल प्रासंगिकता की होनी चाहिए. The इस

emphasis should be on developmental, agricultural, health, educational, जोर विकास, कृषि स्वास्थ्य, शिक्षा पर होना चाहिए,

environmental, social welfare, community development and cultural पर्यावरण, सामाजिक कल्याण, सामुदायिक विकास और सांस्कृतिक

programmes. कार्यक्रम. The programming should reflect the special interests and needs इस कार्यक्रम में विशेष हितों और जरूरतों को प्रतिबिंबित करना चाहिए

of the local community . स्थानीय समुदाय की.

ii) ii)

At least 50% of content shall be generated with the participation of the local सामग्री के कम से कम 50% की भागीदारी से उत्पन्न किया जाएगा स्थानीय

community , for which the station has been set up. जिसके लिए स्टेशन की स्थापना की गई है समुदाय,.

iii) iii)

Programmes should preferably be in the local language and dialect(s). कार्यक्रम अधिमानतः स्थानीय भाषा में होना चाहिए और (भाषा ओं).

iv) iv)

The Permission Holder shall have to adhere to the provisions of the इस अनुमति के धारक के प्रावधानों का पालन करना होगा

Programme and Advertising Code as prescribed for All India Radio . कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के रूप में ऑल इंडिया रेडियो के लिए निर्धारित.

v) v)

The Permission Holder shall preserve all programmes broadcast by the CRS अनुमति धारक सभी कार्यक्रमों को CRS द्वारा प्रसारित की रक्षा करेंगे

for three months from the date of broadcast. प्रसारण की तारीख से तीन महीने के लिए.

vi) vi)

The Permission Holder shall not broadcast any programmes, which relate to अनुमति धारक जिसमें से संबंधित किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं करेगा

news and current affairs and are otherwise political in nature. समाचार और वर्तमान मामलों और अन्यथा प्रकृति में राजनीतिक हैं.

vii) vii)

The Permission Holder shall ensure that nothing is included in the अनुमति धारक इस में शामिल है कि कुछ भी नहीं है यह सुनिश्चित करेगा

programmes broadcast which: कार्यक्रमों का प्रसारण जिसमें:

a. a. Offends against good taste or decency; अच्छा स्वाद या शालीनता के खिलाफ Offends;

b. ज. Contains criticism of friendly countries; मित्र देशों की आलोचना Contains;

c. c. Contains attack on religions or communities or visuals or words contemptuous धर्म या समुदाय या दृश्यों या शब्दों पर Contains हमले तिरस्कारपूर्ण

of religious groups or which either promote or result in promoting communal धार्मिक समूहों के या जो भी बढ़ावा या परिणाम को बढ़ावा देने में सांप्रदायिक

discontent or disharmony; असंतोष या असाम्यता;

d. मृ. Contains anything obscene, defamatory, deliberate, false and suggestive Contains कुछ अश्लील, अपमानसूचक, विचार, झूठे और विचारोत्तेजक

innuendoes and half truths; innuendoes और आधा सच;

e. e. Is likely to encourage or incite violence or contains anything against प्रोत्साहित करने के लिए या हिंसा को भड़काने या कुछ के खिलाफ शामिल की संभावना है

maintenance of law and order or which promote-anti-national attitudes; कानून और व्यवस्था की है या जो-राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण; बढ़ावा का रखरखाव

f. f. Contains anything amounting to contempt of court or anything affecting the Contains कुछ भी अदालत की अवमानना है या कुछ भी प्रभावित करने के लिए राशि

integrity of the Nation; राष्ट्र की अखंडता;

g. जी Contains aspersions against the dignity of the President/Vice President and the राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति और की मर्यादा के खिलाफ Contains aspersions को

Judiciary; न्यायपालिका;

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h. एच. Criticises, maligns or slanders any individual in person or certain groups, आलोचना, maligns या slanders व्यक्ति या कुछ में किसी भी व्यक्ति समूहों,

segments of social, public and moral life of the country; देश की जनता के सामाजिक और नैतिक जीवन के घटकों;

i. I. Encourages superstition or blind belief; अंधविश्वास या अंधा विश्वास को प्रोत्साहित;

j. जे Denigrates women; Denigrates महिलाओं;

k. के.एल. Denigrates children. Denigrates बच्चों.

l. एल May present/depict/suggest as desirable the use of drugs including alcohol, मई मौजूद / दर्शाती / के रूप में अल्कोहल सहित दवाओं के प्रयोग वांछनीय सुझाव,

narcotics and tobacco or may stereotype, incite, vilify or perpetuate hatred नशीले पदार्थों और तंबाकू या मई टकसाली, उत्तेजित गालियां देना या नफरत स्थिर

against or attempt to demean any person or group on the basis of ethnicity, विरुद्ध या जातीयता के प्रयास के आधार पर कोई व्यक्ति या समूह को अपमानित करने के लिए,

nationality, race, gender, sexual preference, religion, age or physical or mental राष्ट्रीयता, जाति, लिंग, यौन वरीयता, धर्म, आयु या शारीरिक या मानसिक

disability. विकलांगता.

viii) The Permission Holder shall ensure that due care is taken with respect to viii) कि उचित देखभाल सुनिश्चित करेगा अनुमति धारक का सम्मान करने के साथ लिया जाता है

religious programmes with a view to avoid: से बचने के लिए एक दृश्य के साथ धार्मिक कार्यक्रम:

a) Exploitation of religious susceptibilities; and एक) शोषण धार्मिक भावनाएँ का, और

b) Committing offence to the religious views and beliefs of those belonging ख) के धार्मिक विचार और उन संबंधित के विश्वासों को करने अपराध

to a particular religion or religious denomination. एक खास धर्म या धार्मिक मूल्य वर्ग के लिए.

6. 6.

Imposition of penalty/revocation of Permission Agreement दंड का आरोपण / अनुमति के प्रतिसंहरण समझौता

(i) (i)

In case there is any violation of conditions cited in 5(i) to 5(viii), Government मामले में वहां की स्थिति 5 (i) में 5 से (viii), उद्धृत सरकार का कोई भी उल्लंघन है

may suo motto or on basis of complaints take cognisance and place the matter आदर्श वाक्य स्वतः मई या शिकायत के आधार पर संज्ञान लेने और इस मामले जगह

before the Inter-ministerial Committees on Programme and Advertising इससे पहले कि अंतर कार्यक्रम औरविज्ञापन पर मंत्री समितियों

Codes for recommending appropriate penalties. उचित दंड की सिफारिश करने के लिए कोड. On the recommendation of सिफारिश के पर

the Committee a decision to impose penalties shall be taken. इस समिति ने एक निर्णय लिया जाएगा दंड अधिरोपित करने के लिए. However, before हालांकि, पहले

the imposition of a penalty the Permission Holder shall be given an एक दंड के आरोपण को अनुमति धारक एक दिया जाएगा

opportunity to represent its case. मौका अपने केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए.

(ii) (ii)

The penalty shall comprise of: इस दंड का समावेश करना होगा:

(a) Temporary suspension of Permission for operating the CRS for a period (एक अवधि के लिए CRS संचालन के लिए अनुमति का एक) अस्थाई निलंबन

up to one month in the case of the first violation पहली उल्लंघन के मामले को एक महीने में

(b) Temporary suspension of Permission for operating the CRS for a period एक अवधि के लिए CRS संचालन के लिए अनुमति की ख () अस्थाई निलंबन

up to three months in the case of the second violation depending on the इस के आधार पर दूसरी उल्लंघन के मामले में करने के लिए तीन महीने

gravity of violation. उल्लंघन के गुरुत्वाकर्षण.

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(c) Revocation of the Permission for any subsequent violation. (ग) निरसन बाद किसी भी उल्लंघन के लिए अनुमति की. Besides, the इसके अलावा,

Permission Holder and its principal members shall be liable for all actions अनुमति धारक और उसके प्रमुख सदस्यों के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा

under IPC, CrPC and other laws. आईपीसी, सीआरपीसी और अन्य कानूनों के अंतर्गत.

(iii) In case of revocation of Permission, the Permission Holder will not be eligible पात्र (iii) अनुमति के निरसन के मामले में, धारक अनुमति नहीं होगी

to apply directly or indirectly for a fresh permission in future for a period of प्रत्यक्ष या परोक्ष एक अवधि के लिए भविष्य में एक नई अनुमति के लिए आवेदन करने के लिए

five years. पाँच साल.

“Provided the penalty imposed as per above provision shall be without "बिना होगा दंड प्रावधान इसके बाद के संस्करण की प्रति के रूप में लगाया परंतु

prejudice to any penal action under applicable laws including the Indian भारतीय सहित लागू कानून के तहत किसी भी दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए पूर्वाग्रह

Telegraph Act 1885 and Indian Wireless Telegraphy Act 1933, as modified टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933, के रूप में परिवर्तित

from time to time.” समय समय पर. "

(iv) In the event of suspension of permission as mentioned in para 6 (ii) (a) & (b), (iv) अनुमति के निलंबन की घटना के रूप में पैरा 6 (ख) (एक) और (ख) में उल्लेख किया है,

the permission holder will continue to discharge its obligations under the अनुमति धारक के तहत अपने दायित्वों को मुक्ति के लिए जारी रहेगा

Grant of Permission Agreement during the suspension period also. अनुदान अनुमति करार की निलंबन अवधि के दौरान भी.

7. 7.

Transmitter Power and Range ट्रांसमीटर पावर और रेंज

i) i)

CRS shall be expected to cover a range of 5-10 km. CRS 5-10 किलोमीटर की रेंज को कवर करने के लिए उम्मीद की होगी. For this, a transmitter इस के लिए, एक ट्रांसमीटर

having maximum Effective Radiated Power (ERP) of 100 W would be अधिकतम प्रभावी विकिर्ण पावर (ERP) 100 डब्ल्यू का होगा होने

adequate. पर्याप्त. However, in case of a proven need where the applicant organisation हालांकि, एक सिद्ध की जरूरत के मामले में जहां आवेदक संगठन

is able to establish that it needs to serve a larger area or the terrain so कि यह तो एक बड़े क्षेत्र या इलाके की सेवा करने की जरूरत है स्थापित करने में सक्षम है

warrants, higher transmitter wattage with maximum ERP up to 250 Watts can अधिकतम ERP को 250 वत्स से वारंट, उच्च ट्रांसमीटर वाट क्षमता कर सकते हैं

be considered on a case-to-case basis, subject to availability of frequency and एक मामले पर से मामला आधार, आवृत्ति की उपलब्धता और विषय पर विचार किया

such other clearances as necessary from the Ministry of Communication & IT. मंत्रालय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की ओर से आवश्यक के रूप में इस तरह के अन्य मंजूरी.

Requests for higher transmitter power above 100 Watts and upto 250 Watts 100 वत्स और तक 250 वत्स ऊपर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के लिए अनुरोध

shall also be subject to approval by the Committee constituted under the भी इस समिति द्वारा अनुमोदन के अधीन किया जाएगा के अधीन गठित

Chairmanship of Secretary, Ministry of Information & Broadcasting. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में.

ii) ii)

The maximum height of antenna permitted above the ground for the CRS shall एंटीना की अधिकतम ऊंचाई को CRS के लिए जमीन से ऊपर की अनुमति दी जाएगी

not exceed 30 meters. 30 मीटर से अधिक नहीं. However, minimum height of Antenna above ground जमीन के ऊपर एंटीना की हालांकि, न्यूनतम ऊंचाई

should be at least 15 meters to prevent possibility of biological hazards of RF हो तो कम से कम 15 मीटर आरएफ के जैविक खतरे की संभावना को रोकने के लिए चाहिए

radiation. विकिरण.

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iii) iii)

Universities, Deemed Universities and other educational institutions shall be विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों किया जाएगा

permitted to locate their transmitters and antennae only within their main उनके ट्रांसमीटरों को ढूँढें और एंटीना के भीतर ही अनुमति दी उनके मुख्य

campuses परिसर

iv) iv)

For NGOs and others, the transmitter and antenna shall be located within the गैर सरकारी संगठनों और अन्य लोगों के लिए, ट्रांसमीटर और एंटीना के भीतर स्थित हो जाएगा

geographical area of the community they seek to serve. वे सेवा करना चाहते हैं समुदाय के भौगोलिक क्षेत्र. The geographical area इस भौगोलिक क्षेत्र

(including the names of villages/institution etc) should be clearly spelt out (गांवों के नाम / संस्थान आदि सहित) होना स्पष्ट रूप से जाहिर की चाहिए

along with the location of the transmitter and antenna in the application form. इस ट्रांसमीटर और एंटीना के रूप में आवेदन के स्थान के साथ.

8. 8.

Funding & Sustenance अनुदान एवं उपजीवन

i) i)

Applicants will be eligible to seek funding from multilateral aid agencies. आवेदकों बहुपक्षीय सहायता एजेंसियों से धन प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएगा.

Applicants seeking foreign funds for setting up the CRS will have to obtain आवेदकों को CRS स्थापित करने के लिए प्राप्त करने के लिए होगा विदेशी धन की मांग

FCRA clearance under Foreign Contribution Regulation Act, 1976. विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 1976 के अंतर्गत FCRA मंजूरी.

ii) ii)

Transmission of sponsored programmes shall not be permitted except ट्रांसमिशन प्रायोजित कार्यक्रमों के अलावा अनुमति नहीं किया जाएगा

programmes sponsored by Central & State Governments and other कार्यक्रम सेंट्रल व राज्य सरकारों द्वारा और अन्य प्रायोजित

organisations to broadcast public interest information. संगठनों को सार्वजनिक हित सूचना प्रसारित करने के लिए. In addition, limited इसके अलावा, सीमित

advertising and announcements relating to local events, local businesses and विज्ञापन और घोषणाओं स्थानीय घटनाओं, स्थानीय व्यापार और से संबंधित

services and employment opportunities shall be allowed. सेवाओं और रोजगार के अवसरों की अनुमति दी जाएगी. The maximum अधिकतम

duration of such limited advertising will be restricted to 5 (Five) minutes per ऐसी सीमित विज्ञापन की अवधि 5 से प्रतिबंधित किया जाएगा (पांच) प्रति मिनट

hour of broadcast. प्रसारण का घंटा.

iii) iii)

Revenue generated from advertisement and announcements as per Para 8 (ii) राजस्व विज्ञापन और पैरा 8 (ख) के अनुसार घोषणाओं से उत्पन्न

shall be utilized only for the operational expenses and capital expenditure of संचालन व्यय और पूंजीगत व्यय का केवल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा

the CRS. इस CRS. After meeting the full financial needs of the CRS, surplus may, with इस CRS की पूरी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, अधिशेष मई, के साथ

prior written permission of the Ministry of Information & Broadcasting, be पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्रालय, की अनुमति हो लिखित

ploughed into the primary activity of the organization ie for education in case मामले में शिक्षा के लिए इस संगठन अर्थात के प्राथमिक गतिविधि में जोता

of educational institutions and for furthering the primary objectives for which शैक्षिक संस्थानों और प्राथमिक उद्देश्यों के लिए आगे बढ़ाने के लिए

the NGO concerned was established. इस गैर सरकारी संगठन का संबंध स्थापित किया गया था.

9. 9. Other Terms & Conditions अन्य नियम एवं शर्तें

i) i)

The basic objective of the Community Radio broadcasting would be to serve सामुदायिक रेडियो प्रसारण का मूल उद्देश्य सेवा करने के लिए किया जाएगा

the cause of the community in the service area of the Permission Holder by इस अनुमति के धारक इस सेवा क्षेत्र में इस समुदाय की वजह से

involving members of the community in the broadcast of their programmes. उनके कार्यक्रम के प्रसारण में इस समुदाय के सदस्यों को शामिल.

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For this purpose community shall mean people living in the zone of the इस उद्देश्य के लिए समुदाय के लोगों के क्षेत्र में रहने का मतलब होगा

coverage of the broadcasting service of the Permission Holder. अनुमति धारक की प्रसारण सेवा के कवरेज. Each applicant प्रत्येक आवेदक

will have to specify the geographical community or the community of interest इस भौगोलिक समुदाय या ब्याज के समुदाय को निर्दिष्ट करना होगा

it wants to cover. इसे कवर करने के लिए चाहता है.

The Permission Holder shall provide the services of his CRS on free-to-air अनुमति धारक-करने के लिए स्वतंत्र पर अपने CRS की सेवाएं प्रदान करेगा हवा

basis. आधार.

ii) ii)

Though the Permission Holder will operate the service under these guidelines हालांकि अनुमति धारक इन दिशा निर्देशों के तहत इस सेवा को संचालित करेंगे

and as per the terms and conditions of the Grant of Permission Agreement समझौते की शर्तों और अनुदान अनुमति की शर्तों और के रूप में प्रति

signed, the permission shall be subject to the condition that as and when any पर हस्ताक्षर किए, अनुमति इस शर्त के अधीन किया जाएगा कि रूप और जब कोई

regulatory authority to regulate and monitor the broadcast services in the नियामक प्राधिकरण को विनियमित करने के लिए और में प्रसारण सेवाओं की निगरानी

country is constituted, the permission holder will adhere to the norms, rules देश की अनुमति धारक के मानदंडों, नियमों का पालन करेंगे गठन किया जाता है

and regulations prescribed by such authority from time to time. और विनियमों ऐसे प्राधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित.

iii) iii)

The Permission Holder shall provide such information to the Government on अनुमति धारक सरकार को ऐसी जानकारी प्रदान करेगा

such intervals, as may be required. ऐसे अंतराल, के रूप में आवश्यक हो सकता है. In this connection, the Permission Holder इस संबंध में, अनुमति धारक

is required to preserve recording of programmes broadcast during the previous कार्यक्रम के दौरान पिछले प्रसारण की रिकॉर्डिंग की रक्षा करने के लिए आवश्यक है

three months failing which Permission Agreement is liable to be revoked. तीन महीने जो अनुमति करार असफल रद्द होने की जिम्मेदार है.

iv) iv)

The Government or its authorized representative shall have the right to inspect सरकार को या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि सही निरीक्षण होगा

the broadcast facilities of the Permission Holder and collect such information अनुमति धारक के प्रसारण की सुविधा है और ऐसी जानकारी एकत्र

as considered necessary in public and community interest. के रूप में सार्वजनिक और समुदाय के हित में आवश्यक समझा.

v) v)

The Government reserves the right to take over the entire services and सरकार भंडार का अधिकार पूरी सेवाओं और पर ले जाना

networks of the Permission Holder or revoke/terminate/suspend the अनुमति धारक का नेटवर्क या रद्द / समाप्त / ने निलंबित

Permission in the interest of national security or in the event of national राष्ट्रीय सुरक्षा या की घटना में के हित में अनुमति राष्ट्रीय

emergency/ war or low intensity conflict or under similar type of situations. आपातकालीन / युद्ध या कम तीव्रता संघर्ष या परिस्थितियों के समान प्रकार के नीचे.

vi) vi)

All foreign personnel likely to be deployed by way of appointment, contract, सभी विदेशी कर्मियों नियुक्ति, करार के जरिए तैनात होने की, संभावना

consultancy etc by the Permission Holder for installation, maintenance and स्थापना, रखरखाव और के लिए अनुमति धारक द्वारा परामर्श आदि

operation of the Permission Holder’s services shall be required to obtain prior अनुमति धारक की सेवाओं के संचालन से पहले प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा

security clearance from Government of India. भारत सरकार की ओर से सुरक्षा मंजूरी.

vii) vii)

The Government reserves the right to modify, at any time, the terms and किसी भी समय सरकार भंडार का अधिकार को संशोधित करने के लिए, शर्तों और

conditions if it is necessary to do so, in public interest or for the proper स्थिति अगर ऐसा है, तो जनता के हित में करने के लिए आवश्यक है या के लिए उचित

conduct of broadcasting or for security considerations. प्रसारण के आचरण या सुरक्षा कारणों के लिए.

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viii) Notwithstanding anything contained anywhere else in the Grant of Permission viii) बात के होते हुए भी कुछ भी कहीं भी अनुदान अनुमति में निहित

Agreement, the Government shall have the power to direct the permission करार, सरकार ने बिजली की इजाज़त सीधा करना होगा

holder to broadcast any special message as may be considered desirable to धारक कोई विशेष संदेश के रूप में करने के लिए वांछनीय माना जा सकता है प्रसारण करने के लिए

meet any contingency arising out of natural emergency, or public interest or किसी भी आपात प्राकृतिक आपातकाल, या सार्वजनिक हित या से उत्पन्न मिलना

natural disaster and the like, and the Permission holder shall be obliged to प्राकृतिक आपदा और इस तरह, और अनुमति धारक के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा

comply with such directions. इस तरह के निर्देशों का पालन.

ix) IX)

The permission holder shall be required to submit their audited annual यह अनुमति धारक प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक

accounts to the Government in respect of the organization/division running the इस संगठन के संबंध में खातों सरकार को / विभाजन को चलाने

CRS. CRS. The accounts shall clearly show the income and expenditure incurred इस खाते को स्पष्ट रूप से आय और व्यय दिखाने चाहिए

and the Assets and Liabilities in respect of the CRS. और परिसंपत्तियों और देनदारियों के CRS के संबंध में.

x) एक्स)

A Permission Agreement will be subject to such other conditions as may be एक अनुमति करार ऐसे अन्य परिस्थितियों के रूप में किया जा सकता है विषय होगा

determined by the Government. सरकार द्वारा निर्धारित की.

xi) XI)

The Government shall make special arrangements for monitoring and सरकार की निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था है और बनाऊँ

enforcement of the ceiling on advertisements, particularly in those areas उन क्षेत्रों में विशेष रूप से विज्ञापनों पर छत के प्रवर्तन,

where private FM radio stations have been granted licenses. जहां निजी एफएम रेडियो स्टेशनों को लाइसेंस प्रदान किया गया है.

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Original English text:

The CRS to be operated by it should be designed to serve a specific well-

Contribute a better translation